सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या 21 निवृत्त न्यायाधीशांच्या समूहाने देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहीले आहे. त्यात ‘काही गट दबाव निर्माण करून, चुकीची माहिती पसरवून आणि सार्वजनिक अपमान करून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. संकुचित राजकीय हितसंबंध आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी प्रेरित होऊन काही घटक अशा प्रकारची कृत्ये करत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. यापासून न्यायव्यवस्था वाचवण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे.
माजी न्यायाधिशांनी म्हंटले आहे की, न्यायव्यवस्थेवर दबाब थांबवायला हवा. पत्रात म्हंटलेय की, राजकीय स्वार्थ आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी काही घटक न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. न्यायव्यवस्थेला अवाजवी दबावापासून वाचवण्याची गरज असल्याचे माजी न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. राजकीय हितसंबंध आणि वैयक्तिक फायद्यांनी काही घटक आपल्या न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास उडेल अशी कृत्ये करत आहेत, असे या पत्रात म्हटले आहे. त्यांच्या पद्धती अत्यंत चुकीच्या आहेत, जे आमची न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या निष्ठेवर आरोप करून न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशाप्रकारच्या कृत्यांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या अखंडतेचा अवमान होत आहे. या समूहांकडून अवलंबलेली रणनीती भ्रामक आहे. त्याद्वारे ते न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न करतात.
न्यायमूर्ती (निवृत्त) दीपक वर्मा, कृष्णा मुरारी, दिनेश माहेश्वरी आणि एम आर शाह यांच्यासह निवृत्त न्यायाधीशांनी टीकाकारांवर न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या सचोटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे म्हटले आहे. पत्रात म्हंटले आहे की, आम्ही न्यायव्यवस्थेच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहोत आणि तिचा सन्मान आणि निष्पक्षता जपण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत करण्यास तयार आहोत. आम्हाला आशा आहे की तुमचे मार्गदर्शन आणि नेतृत्व या आव्हानात्मक काळात न्याय आणि समानतेचा आधारस्तंभ म्हणून न्यायव्यवस्थेचे रक्षण करेल असे पत्रात म्हटले आहे. या पत्रावर एकूण 21 माजी न्यायाधीशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे चार माजी न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे 17 माजी न्यायाधीश आहेत.
