सीएए अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱया तब्बल 237 याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात कायदा रद्द करण्याची मागणी करणाऱया 20 याचिकांचा समावेश आहे. या याचिकांसह कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱया शेकडो याचिकांवर उत्तर देण्यास केंद्राला किती वेळ हवा, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली असता केंद्र सरकारने चार आठवडय़ांचा वेळ मागितला. मात्र तीन आठवडय़ांत सर्व याचिकांना उत्तर द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पेंद्राला दिले. तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकारही दिला.
या सर्व याचिकांवर आता 9 एप्रिलला सुनावणी होईल असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केंद्राच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. हा कायदा कुणाचेही नागरिकत्व काढून घेत नाही असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. 2014पूर्वी देशात आलेल्या बिगरमुस्लीम नागरिकांना नागरिकत्व दिले जात आहे, त्यानंतर आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व दिले जात नाही, असे ते म्हणाले. याचिकाकर्त्यांनी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. जोपर्यंत केंद्र सर्व याचिकांना उत्तर देत नाही तोपर्यंत कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले…
केंद्र उत्तर देत नाही तोपर्यंत कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. यावर आम्ही या ठिकाणी बसलो आहोत. सर्व याचिकांना उत्तर देण्यासाठी केंद्राला 3 आठवडय़ांचा म्हणजेच 2 एप्रिलपर्यंतचा वेळ दिला आहे. त्यानंतर 8 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करता येईल, असे न्यायालय म्हणाले.
