>> महेश कोळी
नेव्हिगेशन सॅटेलाइट प्रणालीविना आज कोणताही देश सामरिक आणि आर्थिक आघाडीवर रणनीती आखू शकत नाही. आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रस्त्यावर धावणारी वाहने, आकाशात झेपावणारे विमान आणि क्षेपणास्त्रांचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी ‘नाविक’ प्रणालीचा वापर निर्णायक सिद्ध होत आहे. रशिया-युव्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियात संघर्षात ‘नाविक’ प्रणालीचे महत्त्व पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. अशा वेळी भारताच्या ‘नाविक’ प्रणालीच्या क्षमतांबाबतची बातमी रणनीतीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.
भारताच्या ‘नाविक’ (नेव्हिगेशन विथ इंडियन कांस्टिलेशन) प्रणालीच्या कार्यक्षमतेबाबतच्या बातम्या रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून चिंताजनक आहेत. स्वदेशी बनावटीची नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टिम ‘नाविक’चा एक महत्त्वाचा उपग्रह ‘आयआरएनएसएस-1 एफ’च्या आण्विक घडय़ाळात (अॅटोमिक क्लॉक) बिघाड झाल्याचे नुकतेच उघडकीस आले आहे. ‘आयआरएनएसएस-1 एफ’ उपग्रह हा प्रमुख नेव्हिगेशन उपग्रहांपैकी एक असून तो देशात नेव्हिगेशन प्रणाली सक्षम करण्याचे काम करतो. परंतु आण्विक घडय़ाळात बिघाड झाल्याने ‘आयआरएनएसएस-1 एफ’च्या नेव्हिगेशनसंबंधीची उपयुक्ततता संपुष्टात आल्यागत जमा झाली आहे. परिणामी सक्रिय उपग्रहांची संख्या कमी होत ती तीनवर पोहोचली. सध्या सक्रिय असणाऱ्या उपग्रहांत ‘आयआरएनएसएस-1 बी’ असून त्याला दहा वर्षांसाठी प्रक्षेपित करण्यात आले आणि त्याचा कालावधी संपला असला तरी अजूनही तो सक्रिय आहे. तसेच ‘आयआरएनएसएस-1 एल’ आणि नवीन ‘एनव्हीएस-01’ देखील सक्रिय आहे. सामान्यपणे संपूर्ण सक्रिय नेव्हिगेशन प्रणालीसाठी किमान सात ते नऊ उपग्रह असणे अपेक्षित आहे. ‘नाविक’ प्रणालीला सक्षम करण्यासाठी 2025 मध्ये ‘एनव्हीएस-02’ चे प्रक्षेपण करण्यात आले, परंतु त्यात तांत्रिक बिघाड झाल्याने आणि तो निश्चित कक्षेत स्थिर न झाल्याने काही दिवसांतच तो कालबाह्य झाला. त्यामुळे ‘जीपीएस’च्या संभाव्य स्वदेशी मॉडेलच्या रूपातून ‘नाविक’च्या क्षमतेला धक्का बसला आहे.
मोबाईलपासून ते क्षेपणास्त्रांपर्यंत वापरली जाणारी सशक्त स्वदेशी नेव्हिगेशन प्रणाली भारतासारख्या देशासाठी अनाठायी खर्च नसून ती आर्थिक सक्षमीकरण, सैन्याला बळकटी, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि तांत्रिक आत्मनिर्भरतेसाठी गरजेची आहे. वेळ आणि ठिकाणासंदर्भातील अचूक माहितीसंदर्भात असणारी हुकमत देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित राखणारी आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘नाविक’ प्रणालीतील उणिवा दूर करणे आणि प्रणालीची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. महानगरातील अॅप आधारित टॅक्सी सेवा किंवा लॉजिस्टिक्ससारख्या गोष्टी यावर अवलंबून आहेत. शिवाय आधुनिक युद्ध सक्षमतादेखील यावरच बेतलेली आहे. शत्रूच्या ठिकाणांची अचूक माहिती असल्याशिवाय शस्त्र प्रणाली प्रभावीपणे काम करत नाही. क्षेपणास्त्रांचे प्रक्षेपण हे नॅनोसेकंद, नॅनोमीटरवर अवलंबून असताना त्यातील किरकोळ त्रुटीदेखील शेकडो मीटर अंतरावर असलेले लक्ष्य भेद करू शकत नाही.
सध्याच्या जागतिक पातळीवर अनेक नेव्हिगेशन प्रणालीचा वापर केला जात असून त्यात जीपीएस (अमेरिका) याचे वर्चस्व निर्विवाद आहे. याशिवाय ग्लोनास (रशिया), गॅलिलियो (युरोप) आणि बाईड (चीन) या प्रणाली जागतिक नेव्हिगेशन सॅटेलाइट कार्यक्रमात प्रभावीपणे सक्रिय आहेत. या प्रणालीशी संबंधित उपग्रह पृथ्वीपासून सुमारे 19 हजार ते 23 हजार किलोमीटरच्या उंचीवर मध्यम कक्षात स्थापित करण्यात आलेले आहेत आणि आण्विक घडय़ाळाच्या माध्यमातून ते अचूक वेळ व ठिकाणांची माहिती प्रसारित करत असतात.
अवलंबित्व धोकादायक
भारताची भौगोलिक स्थिती आणि भू राजनीती स्थिती पाहता नेव्हिगेशन प्रणालीसाठी दुसऱया देशाच्या तंत्रावर अवलंबून राहणे धोक्याचे आणि आव्हान निर्माण करणारे आहे. चीनसमवेत सुमारे 3488किलोमीटर आणि पाकिस्तानसमवेत सुमारे 3323 किलोमीटरची सीमा संवेदनशील आहे. शिवाय काही ठिकाणी वादही उद्भवतात. या दोन्ही देशांकडे उच्च प्रतीची नेव्हिगेशन क्षमता असण्याबरोबरच ‘जीएनएसएस जॅमिंग’ सुविधादेखील आहे. अशा वेळी भारताची ‘नाविक’ प्रणाली ही प्रादेशिक अखंडता आणि सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. या प्रणालीचा उद्देश सात ते नऊ सक्रिय उपग्रहांचे जाळे निर्माण करणे आणि देश व जवळपासच्या सुमारे दीड हजार किलोमीटरच्या परिसरातील लोकांना अचूक माहिती देण्याचा आहे. जीपीएस ही जागतिक नेव्हिगेशन प्रणाली भारतासाठी उपयुक्त असली तरी संपूर्णपणे देशाची गरज भागत नाही. याउलट ‘नाविक’ प्रणाली भारतीय हवामान आणि ‘उष्णकटिबंधीय आयनोस्फीयर’च्या प्रभावाचे आकलन करत त्यानुसार त्याची आखणी करणे शक्य आहे. त्यामुळे त्याची अचूकता आणि उपयुक्तता वाढू शकते.
विशेष म्हणजे ‘नाविक’चा वापर केवळ सैन्यापुरताच मर्यादित नाही. सध्या अपेक्षेपेक्षा कमी स्रोत असतानाही ‘नाविक’ प्रणाली अनेक नागरी क्षेत्रांत प्रभावीपणे योगदान देत आहे. उदा. भारतीय रेल्वे 8700 पेक्षा अधिक इंजिनमध्ये ‘नाविक’च्या माध्यमातून रिअल टाइम ट्रकिंगचे काम करते. त्याची संख्या वाढवत ती 12 हजारांवर नेण्याचे ध्येय आहे. त्यामुळे सिग्नलिंग प्रणाली सुधारण्याबरोबरच अपघातविरोधी प्रणाली सक्षम करण्यास आणि आपत्कालीन काळात मोलाची माहिती प्रदान करण्यात सहाय्यक ठरली आहे. याशिवाय गुजरात, केरळम यांसारख्या किनारपट्टींच्या राज्यांतील मच्छीमारांना ‘नाविक’ प्रणालीचा वापर केल्याने चक्रीवादळासारखे इशारे वेळीच मिळताना मदत मिळते. खताचा योग्य वापर, माती परीक्षण, पिकांसाठी उपयुक्त असणारी माहिती मिळवण्यास स्वदेशी ‘नाविक’ प्रणाली प्रभावीपणे सिद्ध होऊ शकते. कारण परकीय प्रणाली भारतीय स्थितीची नेहमीच अचूक माहिती उपलब्ध करून देईलच असे नाही. आपत्कालीन व्यवस्थापन, सागरी सुरक्षा आणि वाहन ट्रकिंगसारख्या क्षेत्रातही स्वदेशी प्रणाली अधिक विश्वसनीय व उपयुक्त सिद्ध होत आहे.
स्वदेशी नेव्हिगेशन प्रणालीवर आर्थिक बाजूदेखील अवलंबून आहे. एखादा भारतीय स्मार्टफोन किंवा ड्रोन जीपीएसचा वापर करतो तेव्हा तो प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे परकीय सेवा पुरवठादार किंवा चिप निर्मात्यावर अवलंबून राहतो. याउलट ‘नाविक’चा अधिक उपयोग केल्याने त्याच्यावरचे अवलंबित्व कमी करता येऊ शकते. अनेक आधुनिक स्मार्टफोन केवळ सॉफ्टवेअर अपडेटच्या माध्यमातून ‘नाविक’पासून संकेत मिळवण्यास सक्षम होऊ शकतात. त्यामुळे देशात सक्षम ‘नाविक’ उपकरण राहिल्यास चांगली ‘इकोसिस्टिम’ विकसित होऊ शकते. यात इलेक्ट्रॉनिक निर्मिती, स्टार्टअप ननोन्मेष आणि सेवा क्षेत्रालादेखील चालना देऊ शकते. आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना साकार करण्यासाठी ‘नाविक’सारखी स्वदेशी डिजिटल व्यवस्था ही दैनंदिन जीवन आणि औद्योगिक विकासात प्रत्येक स्तरावर असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तांत्रिक, तंत्रज्ञान सार्वभौमत्व आणखी मजबूत होईल.
