सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ)च्या दरात सुमारे १० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यासोबतच विमान कंपन्यांना इंधनाचे दर पुढील तीन वर्षांसाठी निश्चित करून घेण्याची मुभा देणारी नवी किंमत स्थिरीकरण यंत्रणाही लागू करण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी एटीएफचा दर प्रति लिटर १०४.९२ रुपयेवरून ११५ रुपये करण्यात आला आहे. मात्र या नव्या योजनेत सहभागी न होणाऱ्या विमान कंपन्यांना बाजाराशी संलग्न दराने इंधन खरेदी करावे लागणार असून सध्या हा दर सुमारे १४२ रुपये प्रति लिटर आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. विमान कंपन्यांनी त्यात सहभागी व्हायचे की नाही, याचा निर्णय स्वतः घ्यायचा आहे.
या योजनेअंतर्गत सहभागी होणाऱ्या विमान कंपन्यांना प्रति लिटर ८६.३२ रुपये या निश्चित ‘फ्री-ऑन-बोर्ड’ (एफओबी) दराने इंधन उपलब्ध करून दिले जाईल. त्यावर विमानतळ शुल्क, तेल कंपन्यांचा नफा आणि कर जोडले जातील. त्यामुळे दिल्लीत एटीएफचा प्रभावी दर प्रति लिटर ११५ रुपये, मुंबईत ११४.५० रुपये आणि चेन्नईत १३९ रुपये इतका राहणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर वाढूनही गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ देशांतर्गत एटीएफचा दर सुमारे १०५ रुपये प्रति लिटर कायम ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत होता. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन तसेच जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारांचा परिणाम कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने १०,००० कोटी रुपयांच्या किंमत स्थिरीकरण आराखड्याला मंजुरी दिली आहे.
या योजनेनुसार जागतिक बाजारातील एटीएफचा दर ८६.३२ रुपये प्रति लिटर या आधारभूत दरापेक्षा वाढल्यास केंद्र सरकार तेल कंपन्यांना व्याजमुक्त आगाऊ निधी उपलब्ध करून देईल. भविष्यात दर कमी झाल्यास हा निधी वसूल करून तो पुन्हा हिंदुस्थानच्या एकत्रित निधीत जमा केला जाईल.
विमान कंपन्यांच्या एकूण कार्यकारी खर्चात एटीएफचा वाटा सुमारे ४० टक्के असतो. इंधनाच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण झाल्यास हा वाटा ६० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. त्यामुळे इंधन दरातील चढ-उतारांचा विमान कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर थेट परिणाम होत असतो.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जेट इंधनाचे दर मे महिन्यात प्रति लिटर १४२ रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. युद्धपूर्व काळात हा दर सुमारे ६०.५० रुपये प्रति लिटर होता. त्यामुळे विमान कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होण्याबरोबरच हवाई प्रवासाच्या तिकिटांचे दर वाढण्याचीही शक्यता निर्माण झाली होती.
सरकारच्या मते, या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा प्रवाशांना होणार आहे. इंधन दरात अचानक वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम थेट विमान भाड्यावर होत असतो. मात्र किंमत स्थिरीकरण यंत्रणेच्या मदतीने विमान कंपन्यांवरील अतिरिक्त भार कमी होईल आणि त्याचा फायदा प्रवाशांना तुलनेने स्थिर विमान भाड्यांच्या स्वरूपात मिळू शकतो.
