झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवताना ट्रांझिट भाडे, घराचा ताबा यासह अन्य वादांवर सामोपचाराने तोडगा निघेल, अशा प्रकारचे प्रशिक्षण झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) विशेष कक्षाच्या अधिकाऱयांना द्यायला हवे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
हे वाद मिटवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसआरएने विशेष कक्षाची मांडणी केली आहे. न्यायालयात दाखल होणाऱया याचिकांचे प्रमाण कमी करण्याचा यामागचा मुख्य हेतू आहे. हे वाद अधिकाऱयांनी सामोपचाराने मिटवल्यास पक्षकार समाधानी होतील. पराभवाची भावना कोणामध्ये राहणार नाही. तेव्हा एसआरएच्या सीईओंनी या अधिकाऱयांना मिडिएशनचे प्रशिक्षण द्यावे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
विशेष कक्षाची स्थापना वाद मिटवण्यासाठी झाली आहे. या कक्षाने योग्य तो निवाडा करायला हवा. या कक्षाचा निर्णय अंतिम नसणार आहे. हा निर्णय मान्य नसल्यास त्याविरोधात अपील करण्याची मुभा असणार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पात्रता निश्चितीसाठी स्वतंत्र कक्ष एसआरए योजनेच्या पात्रता यादीतील दोषाविरोधात दाद मागण्यासाठी प्राधिकरणाने स्वतंत्र कक्ष स्थापन करायला हवा. त्यात महापालिका व म्हाडाचे अधिकारी असावेत. जेणेकरून या यादीत लाभार्थीचे नाव नसल्यास त्याला अर्ज करता येईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
एसआरए योजना सुरळीत राबवा
एसआरए योजना सुरळीतपणे राबवली जाणे आवश्यक आहे, जेणेकरून झोपडपट्टीधारक, विकासक यांसारख्या कोणत्याही घटकाला कायदेशीर लढाईचा आधार घेण्याची गरज भासणार नाही. अशा भागधारकांमध्ये कोणताही संघर्ष निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
