2018 च्या नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकावर गृहनिर्माण संस्थेचाच हक्क असतो, असा ऐतिहासिक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विलेपार्लेतील इमारत बांधकामाच्या प्रकरणात दिला. इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर विकासकाने जमिनीचे हक्क गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर करणे बंधनकारक असते. तसेच नव्या इमारतीतील सदनिकांची विक्री झाल्यानंतर विकासकाचा संबंधित जागेवर हक्क उरत नाही, असे निरिक्षण न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. या निकालाने विकासकांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसला आहे.
विलेपार्ले पश्चिमेकडील एस. व्ही. रोडवर विकासक अरिस्टो रियल्टर्सने ‘अरिस्टो क्लाउड’ नावाच्या इमारतीचे बांधकाम केले आहे. या इमारतीच्या जमिनीवर उपलब्ध झालेला अतिरिक्त एफएसआय लाटण्याचा प्रयत्न विकासकाने केला होता. न्यायालयाच्या निर्णयाने विकासकाला मोठा झटका बसला आहे. विकासक गृहनिर्माण संस्थेला कन्व्हेयन्स डीड देण्यास टाळाटाळ करत होता. तथापि, जिल्हा उपनिबंधकांनी गृहनिर्माण संस्थेच्या बाजूने ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ मंजूर केले होते. त्या आदेशाला विकासकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी विकासकाचे अपिल तसेच त्यातील सर्व दावे फेटाळले. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन सर्व सदनिकांची विक्री केल्यानंतर विकासकाचा त्या जमिनीवर हक्क उरत नाही. नवीन नियमांमुळे मिळणारा अतिरिक्त एफएसआय पूर्णपणे गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीचा असतो. न्यायालय आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर विकासकाच्या स्वार्थी हेतूंना पाठबळ देण्यासाठी करणार नाही, असे स्पष्टपणे निकालपत्रात नमूद करीत न्यायालयाने विकासकांच्या मनमानीला दणका दिला आहे. या निकालामुळे विलेपार्लेतील ‘अरिस्टो क्लाउड’ गृहनिर्माण संस्थेला त्यांच्या हक्काची जमीन मिळणार असून अतिरिक्त एफएसआयचा फायदा रहिवाशांनाच मिळणार आहे.
