संसद अधिवेशनाचे पहिले दोन आठवडे जेन-झी आंदोलनामुळे गाजल्यानंतर सोमवारपासून तिसऱ्या आठवडय़ाचे कामकाज सुरू होत आहे. या आठवडय़ात राम मंदिर देणगी चोरीचा मुद्दा तापणार आहे. इंडिया आघाडी या मुद्दय़ावरून सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
प्रभू रामचंद्रांचे नाव घेऊन सत्तेत आलेल्या भाजपच्या राजवटीत अयोध्येतील श्री राम मंदिराच्या दानपेटय़ा लुटल्या गेल्या. या प्रकरणी अनेक लोकांना अटक झाली. मात्र, त्यावर सरकारकडून अधिकृत कोणतेही निवेदन देण्यात आले नाही. राम मंदिराचे भूमिपूजन व उद्घाटन करणारे पंतप्रधान मोदी यांनी यावर चकार शब्द काढला नाही. राम मंदिर ट्रस्टवरील नियुक्त्या सरकारनेच केलेल्या होत्या. त्यामुळे विरोधक सरकारकडून उत्तर मागण्याच्या तयारीत आहेत. मागील आठवडय़ाच्या शेवटच्या दिवशी संसद भवनाच्या आवारात विडंबन नाटय़ सादर करून विरोधकांनी याची चुणूक दाखवली आहे. राम मंदिर लुटीचा तपास सध्या यूपी सरकारने नेमलेली एसआयटी करत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली या प्रकरणाचा तपास व्हावा अशी इंडिया आघाडीची मागणी आहे.
पहिले दोन आठवडे बॅकफूटवर असलेले सरकार जेन-झी आंदोलन आणि राम मंदिर देणगी चोरीपासून पिच्छा सोडवून घेण्यासाठी वेगळा डाव टाकण्याची शक्यता आहे. मागील अधिवेशनात फेटाळले गेलेले मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक सोमवारी पुन्हा लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
अमित शहा लक्ष्य ठरणार
विद्यार्थी आंदोलकांवर लाठीहल्ला, पॅलेट गनचा मारा करण्याचे आदेश कोणी दिले या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडून आलेले नाही. पेंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेच यास जबाबदार आहेत, असा विरोधकांचा आरोप आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘सीजेपी’नेही शहांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या मुद्दय़ावरून शहा हे विरोधकांचे लक्ष्य ठरणार आहेत. दरम्यान, विद्यार्थी आंदोलनानंतर दुसऱ्या आठवडय़ात संसदेकडे पाठ फिरवणारे मोदी या आठवडय़ात तरी संसदेत येणार का याकडे लक्ष लागले आहे.
