जिह्यातील विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी राज्य विधानमंडळाची आमदार समिती मोठा गाजावाजा करत आज अहिल्यानगरात दाखल झाली. मात्र, समितीच्या पहिल्याच बैठकीत विकासकामांतील त्रुटी, योजनांमधील अनियमितता आणि प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. विशेष म्हणजे, 27 सदस्यीय समितीतील तब्बल 20 आमदार गैरहजर राहिल्याने या दौऱयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कृषी, महसूल, दुग्धव्यवसाय, जलजीवन मिशन आदी विविध विभागांचा आढावा घेण्यात आला. अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीत समाधानकारक प्रगती नसल्याचे समिती सदस्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे उद्या (दि. 7) संबंधित विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी अधिकाऱयांची झाडाझडती होणार आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी जिह्यातील पर्जन्यमान, पाणीसाठा आणि संभाव्य टंचाईबाबत माहिती दिली. टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्यास कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार, याचीही माहिती समितीने घेतली. ‘पाहिजे त्याला शेततळे’ आणि ‘वॉटर बँक’ उभारणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव विधानमंडळात मांडला जाईल, असे स्पष्ट केले. कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीत शेतकऱयांना येणाऱया अडचणींचीही विचारपूस केली.
जिह्यात दररोज सुमारे 47 लाख लिटर दूध संकलन होत असल्याची माहिती देण्यात आली. दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱया योजनांची अंमलबजावणी कशी होते, याबाबत समितीने माहिती मागवली.
पाच कोटींच्या महसुलासाठी 100 कोटींचे रस्ते उद्ध्वस्त!
वाळू उत्खननातून जिह्याला अवघा पाच कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. त्यावर समिती सदस्यांनी तीक्र नाराजी व्यक्त करत, अवघ्या पाच कोटी रुपयांच्या महसुलासाठी ग्रामीण भागातील 100 कोटी रुपयांचे रस्ते उद्ध्वस्त होत असतील, तर ही व्यवस्था बदलली पाहिजे,’ अशा शब्दांत प्रशासनाला सुनावले.
‘जलजीवन मिशन’वर एसआयटी नाहीच!
‘जलजीवन मिशन’मधील गैरव्यवहाराबाबत समितीने माहिती घेतली. आतापर्यंत 10 अधिकाऱयांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. मात्र, इतक्या गंभीर प्रकरणात अद्यापि विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्यात आले नसल्याचे समोर येताच समिती सदस्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
