मुंबईतील मोकळ्या जागा व मैदाने उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा सपाटा भाजप सरकारने सुरू ठेवला असून त्यांची नजर आता वांद्रे येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फुटबॉल मैदानावर पडली आहे. वांद्रे येथील ‘नेव्हिल डिसूझा फुटबॉल मैदाना’चे आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. यासंदर्भातील हरकतीचा मुद्दा काँग्रेस पक्षाचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी स्थायी समितीत मांडला. त्याला शिवसेनेचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी समर्थन देत भूखंड विकासकांच्या घशात घालण्याच्या कारस्थानाचा निषेध केला.
वांद्रे येथील ‘नेव्हिल डिसूझा फुटबॉल मैदाना’चे आरक्षण बदलण्याच्या प्रस्तावाला विरोधकांनी कडाडून विरोध करूनही त्यास न जुमानता सत्ताधारी पक्षाने सुधार समितीच्या बैठकीत बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला आहे. ‘नेव्हिल डिसूझा फुटबॉल मैदान’चे आरक्षण ‘खेळाचे मैदान’वरून बदलून ते ‘प्रदर्शन/संमेलन केंद्र’ करण्याचा घाट आहे. यावर नगरसेवक अशरफ आजमी यांनी आज स्थायी समितीत हरकतीचा मुद्दा मांडला.
पालिकेतील अधिकारी, बिल्डर लॉबी व उद्योगपती यांची भ्रष्ट युती आहे. तरुणांना खेळण्यासाठी मैदाने नसताना आहे ती मैदाने उद्योगपतींच्या घशात घातली जात आहेत, याला विरोध असून फुटबॉल मैदान हटवण्याचा कोणताही प्रस्ताव खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा विरोधकांनी दिला. मुंबईकरांसाठी असणारी मोकळी मैदाने बिल्डरांच्या घशात घालू नका, असे यशोधर फणसे म्हणाले. बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलेल्या प्रस्तावाचा त्यांनी विरोध केला.
अंधेरी, जुहूचे भूखंड हडपण्याचा प्रयत्न; शिवसेनेचा विरोध
अंधेरी पश्चिम आणि जुहू येथील सुमारे 16 एकरांचे तीन सार्वजनिक भूखंड श्री विलेपार्ले केळवणी मंडळ संस्थेला देण्याचा घाट आहे. याविरोधात शिवसेना नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी स्थायी समितीत आवाज उठवला. हे प्रस्तावित भूखंड वाटप तत्काळ रद्द करून ही मैदाने सर्वसामान्यांसाठी कायम खुली ठेवावीत, अशी मागणी केली.
