घोडबंदर रोड येथे जुलै 2025 मध्ये झालेल्या दुचाकीस्वाराच्या अपघाती मृत्यूप्रकरणी अद्याप नुकसानभरपाई न मिळाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पालिकेसह सरकारला धारेवर धरले.
महापालिका म्हणते, तो रस्ता आमच्या अखत्यारीत नाही आणि सरकार महापालिकेकडे बोट दाखवते. सरकारी यंत्रणांचा परस्परांशी समन्वय असतो का? रस्ता आणि त्यावरील खड्डय़ाच्या प्रश्नावर एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून टोलवाटोलवी कशाला करता, असे खडसावत सरकारी यंत्रणांकडून आम्हाला हे अपेक्षित नसल्याचे खडे बोल हायकोर्टाने सरकार व ठाणे महापालिकेला सुनावले.
उच्च न्यायालयाने 2018 साली खड्डे व उघडय़ा मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात पालिका अपयशी ठरल्या, असा दावा करीत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. ही याचिका खंडपीठाने निकाली काढली. मात्र उघडय़ा मॅनहोलचा प्रश्न कायम असून डोंबिवलीतील 13 वर्षीय मुलाचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्याने अॅड. रुजू ठक्कर यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार खड्डय़ामुळे मृत्यू झाल्यास मृतांच्या पुटुंबीयांना भरपाई देण्याबाबत 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी समिती स्थापन करण्यात आली आहे तसेच घोडबंदर रोड येथे झालेल्या विविध अपघातांच्या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. असे असतानाही अपघातग्रस्तांच्या संबंधित पुटुंबियांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळाली नसल्याचे रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सरकारी यंत्रणांच्या कारभारावर नाराजी
अपघात घडला तो रस्ता आमच्या अखत्यारीत नव्हता तर तो रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत होता असे ठाणे पालिकेच्या वतीने सांगितले. त्यावर माहिती घेऊन सांगतो असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. या माहितीनंतर खंडपीठाने सरकारी यंत्रणांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत सुनावणी तहपूब केली.
