शिवसेना ही ठाकरेंचीच आहे. ‘शिवसेना’ हे पक्षाचे नावही ठाकरेंचेच असून ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला मिळू शकत नाही, असे न्यायालयाने जाहीर करावे. शिंदे गटाने ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा अनधिकृत वापर केला आहे. अशी बेकायदेशीर कृती करणाऱया शिंदे गटाचा चिन्हावर हक्कच नाही. खरा हक्क आमच्याच मूळ शिवसेनेचा असून ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह आम्हाला द्या, नाहीतर गोठवा, असा सडेतोड युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे भक्कम बाजू मांडताना सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या चुकीच्या निर्णयांचा पर्दाफाश केला.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे शिवसेनेची अंतिम सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी सातव्या दिवशी सिब्बल यांनी शिवसेनेतर्फे जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी सुनावणीच्या सुरुवातीलाच दहाव्या अनुसूचीतील ‘फॉर्म बी’ आणि ‘स्पष्टीकरण बी’ सादर करीत गद्दार शिंदे गटाचा डावपेच न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. शिंदे गटाच्या आमदारांनी सभागृहात पोहोचण्यासाठी ज्या पक्ष नेतृत्वाचा आधार घेतला, त्याच नेतृत्वाला नंतर ते आव्हान देतात. कोणीही उठेल आणि म्हणेल की मी तुम्हाला नेता मानत नाही, माझा स्वतःचा ‘व्हीप’ असेल. दहाव्या अनुसूचीत अशी तरतूदच नाही. पक्षांतराचा प्रकार सुरुवातीलाच रोखला जावा हा दहाव्या अनुसूचीचा मुख्य उद्देश आहे. जर पक्षांतराला मुभा दिली तर हा प्रकार फोफावत जाईल, अशी भीती सिब्बल यांनी व्यक्त केली. यालाच अनुसरून त्यांनी ‘किहोतो’ खटल्यातील दोन परिच्छेद वाचून दाखवले. पक्षांतर हे एक पाप आहे. कर्नाटक खटल्यातील निकालही हेच सांगतो. त्यामुळे 19 जुलैनंतर शिंदे गटाला मिळालेल्या पाठिंबा विचारात घेणे म्हणजे पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे, असे सिब्बल म्हणाले.
शिंदे राज्यपालांना भेटले म्हणून ते ‘पक्ष’ बनत नाहीत
शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांच्या बाजूने मतदान केले हे पक्षांतराचे स्पष्ट उदाहरण आहे. विरोधी पक्षासोबत राज्यपालांची भेट घेणे हे परिच्छेद 2(1)(अ)चे सरळसरळ उल्लंघन आहे. एकनाथ शिंदे राज्यपालांना भेटले म्हणजे ते राजकीय पक्ष होत नाहीत. शिवसेना हा ठाकरेंचाच पक्ष आहे. शिवसेना शिंदेंची होऊच शकत नाही, असे सिब्बल यांनी नमूद केले.
- शिंदे गटाचे आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. 30 तारखेला त्यांनी भाजपशी हात मिळवून सरकार स्थापन केले. त्यांची कृती सर्व काही सांगून जाते. वेगळ्या पुराव्यांची गरजच नाही.
- पक्ष नेतृत्वाच्या रचनेत उद्धव ठाकरे यांनाच बहुमत होते. मात्र मूळ शिवसेनेच्या इच्छेविरुद्ध शिंदे मुख्यमंत्री झाले, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. यासाठी पुराव्यांची गरज नाही.
- पक्षाची रचना न बदलता कोणी राजकीय निर्णय घेऊ शकतो का? राजकीय वर्तणुकीचा संबंध राजकीय पक्षाशी असतो.
शिंदेंना आजच अपात्र घोषित करू शकतो का? न्यायालयाचा सवाल
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. अपात्रतेबाबत न्यायालयाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला तर आमदारांची अपात्रता भूतकाळापासून लागू होईल, असे कामत म्हणाले. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. आपण शिंदे गटाच्या आमदारांना आजच अपात्र घोषित करू शकतो का? विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका स्वीकारून त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का? असा सवाल न्यायालयाने केला. अध्यक्षांचा दृष्टिकोन कायद्याच्या विरोधात असेल तर तो आम्ही रद्द करू, यात आम्हाला शंका नाही, असेही मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.
हकालपट्टी झालेल्या शिंदेंना पक्षाचा नेता कसे मानले?
एकनाथ शिंदेंनी पक्षविरोधी कारवाया केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख या नात्याने शिंदेंची गटनेते पदावरून हकालपट्टी केली. त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली. त्या पत्रावर उद्धव ठाकरे यांची सही होती. मग विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदेंना पक्षाचा नेता कसे मानले? शिंदे गटाचा व्हिप वैध कसा? असे प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केले.
नार्वेकरांचा निर्णय पूर्णपणे घटनापीठाच्या निर्णयाविरोधी
विधानसभा अध्यक्ष घटनापीठाच्या निर्णयाविरोधात कसे काय जाऊ शकतात? विधिमंडळ पक्षाचा ठराव राज्यपालांकडे कसा पाठवला जातो? म्हणूनच राज्यपालांनी ‘बहुमत चाचणी’ (फ्लोअर टेस्ट) बोलावली होती, जी सुभाष देसाई खटल्यात चुकीची ठरवण्यात आली. त्याचा विचार करता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय पूर्णपणे घटनापीठाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे, असा ठाम दावा सिब्बल यांनी न्यायालयापुढे केला.
युक्तिवादातील ठळक मुद्दे
शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांपुढे 2018ची पक्षघटना सादर केली होती. नंतर ती वकिलांची चूक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. 39 स्वतंत्र उत्तरे दाखल करताना प्रत्येकाने 2018ची पक्षघटना नमूद केली होती. मग 39 वकिलांनी चूक केली की ते कारस्थान होते?
विधानसभा अध्यक्ष एक न्यायाधिकरण आहेत. अपात्रतेबाबत त्यांनी चूक केली असेल तर न्यायालय ‘पुनरावलोकना’द्वारे हा निर्णय बदलू शकते.
न्यायालयाने केवळ अध्यक्षांचा आदेश बेकायदेशीर ठरवला, तरी त्या निष्कर्षाचा चिन्हाच्या वादावर निर्णायक परिणाम होईल.
