‘आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱया मुलांना वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीतून थेट बेदखल केले जाऊ शकते. ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या लवादाला तसे आदेश देण्याचा अधिकार आहे,’ असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. यासंदर्भातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकालही न्यायालयाने फिरवला.
लखनौचे रहिवासी रविकांत गुप्ता यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. रविकांत यांच्या मुलाने त्याच्या 81 वर्षीय आजीला घरातून बाहेर काढले होते. तिच्यावर वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ आली होती. याबाबत रविकांत यांनी उपविभागीय दंडाधिकाऱयांकडे तक्रार केली. माझा मुलगा माझ्या आईला म्हणजेच त्याच्या आजीला घरात राहू देत नाही. तिचा छळ करतो. तो जिथे राहतो ते माझे घर आहे. त्यामुळे त्याला व त्याच्या पत्नीला माझ्या घरातून बाहेर काढण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी गुप्ता यांनी केली होती. त्यांच्या अर्जाची दखल घेऊन उपविभागीय दंडाधिकाऱयांनी मुलाला घऱातून बेदखल करण्याचा आदेश दिला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्दबातल ठरवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल फिरवत लवादाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
‘एखादा समाज किती सुसंस्कृत आहे हे त्या समाजात ज्येष्ठांना मिळणारा सन्मान, आदर आणि सुरक्षेवरून ठरते. विविध धर्मांमध्ये आणि संस्कृतींमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना शहाणपण व अनुभवाचे भांडार मानले गेले आहे. त्यांच्यामुळे कुटुंबे आणि समाज समृद्ध होतात असेही मानले गेले आहे. ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ओझे नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
उच्च न्यायालयाकडून चूक
‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण अधिनियम, 2007’ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या लवादांना ज्येष्ठ नागरिकांच्या मालमत्तेतून बेदखल करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे. आई-वडिलांचा योग्य सांभाळ व्हावा, त्यांना सुरक्षित आणि सन्मानाने जगता यावे यासाठी ते गरजेचे आहे. लवादाच्या आदेशात हस्तक्षेप करून उच्च न्यायालयाने चूक केली, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
