कोकणावर निसर्गाने साधनसंपत्तीची मुक्तहस्ते उधळण केली आहे. अथांग सागराचे सान्निध्य लाभलेला तोच हिरवागार निसर्ग कोकणला हरित ऊर्जेचा गाव बनवणार आहे. केंद्र सरकारचे ‘राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशन’ आणि महाराष्ट्राचे ‘हरित ऊर्जा धोरण 2023’ कोकण परिसराला ‘ग्रीन एनर्जी हब’ म्हणून विकसित करणार आहे. त्यामुळे 50 हजारांपेक्षा अधिक रोजगारही उपलब्ध होणार आहेत.
कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यात येत्या पाच वर्षांत हरित ऊर्जेबरोबरच विविध ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी होणार आहे. त्या प्रकल्पांसाठी कुशल आणि अर्धकुशल मनुष्यबळ मोठय़ा प्रमाणात लागणार असल्याने इंजिनियर्स, वेल्डर्स, मेपॅनिक्स, तंत्रज्ञ, चालक असे 20 हजारांपेक्षा जास्त रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर इंजिनियरींगच्या विविध शाखांमधील कर्मचारीवर्ग, तंत्रज्ञ आणि ऑपरेटर व देखभाल क्षेत्रातील सुमारे 2 हजार कर्मचाऱयांना स्थायी रोजगार मिळू शकणार आहे. ग्रीन हायड्रोजन, ग्रीन अमोनिया आणि अक्षय ऊर्जेशी संबंधित तांत्रिक काwशल्यांनाही मागणी वाढणार आहे.
राज्यभरातही हजारो रोजगारांना चालना
राज्य सरकारने 2030 पर्यंत दरवर्षी 5 लाख टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे धोरणात्मक उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकार हरित ऊर्जा धोरणांतर्गत कोकणात तब्बल 2.76 लाख कोटी रुपये गुंतवणूक करणार आहे. त्यातून मनुष्यबळ कोकणातच उपलब्ध व्हावे यासाठी स्थानिकांच्या काwशल्य विकासावर भर देण्यात येत आहे. दुसरीकडे ही गुंतवणूक राज्यभरात हजारो रोजगारांची निर्मिती करण्यास सहाय्यभूत ठरणार आहे.
प्रस्तावित गुंतवणूक
- रायगड – दिघी बंदर येथून सागरी वाहतुकीद्वारे आंतरराष्ट्रीय निर्यातीची थेट सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने तिथे 20 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करून ग्रीन हायड्रोजन पोर्ट हबची निर्मिती
- रत्नागिरी – समुद्राच्या पाण्याचे शुध्दीकरण करून इलेक्ट्रोलिसिसद्वारे हायड्रोन निर्मितीसाठी करण्यासाठी 40 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करून ग्रीन हायड्रोजन व अमोनिया प्लांट निर्मिती
- सिंधुदुर्ग – नैसर्गिक स्रोतांपासून अक्षय ऊर्जी निर्मिती. सागरी वांच्या बळावर पवनऊर्जा व सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी 8 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक.
कोकणातील तरुणांचे स्थलांतर थांबणार
ऊर्जा प्रकल्पांमुळे त्या अनुषंगाने लागणाऱया अन्य सेवासुविधा व पूरक व्यवसायांनाही प्रोत्साहन मिळून 30 हजारांपेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतील. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध झाल्यास कोकणातील तरूणांना रोजीरोटीसाठी मुंबई व अन्य शहरांमध्ये स्थलांतरीत होण्याची आवश्यकता भासणार नाही अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
