जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपात सत्ताधारी पक्षात असलेल्या माजी नगरसेवक आणि माजी आमदारांवर सरकारची मेहरनजर असून विरोधी पक्षाच्या खासदारांकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते अशी वस्तुस्थिती विरोधी पक्षातील महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी आज उदाहरणांसह मांडत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही निरुत्तर केले. भेदभाव न करता विरोधी पक्षाच्या खासदारांनाही निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मतदारसंघातील विकासकामांसाठी खासदारांना निधी मिळावा, केंद्राच्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत समन्वयासाठी दिशा समित्यांच्या बैठका नियमित घ्याव्यात, अशा मागण्यांवरही त्यांनी जोर दिला.
केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांसाठी निधी मिळविण्यापासून ते मतदारसंघांतील विकासकामांपर्यंत विविध विषय मांडण्यासाठी राज्यातील विरोधी पक्षाच्या खासदारांची बैठक बोलवण्यात यावी, असे पत्र कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिले होते. त्यानुसार आज सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला शिवसेना नेते-खासदार अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांचे खासदार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री आणि राज्यातील खासदारांची लोकसभा अधिवेशनापूर्वी बैठक घेण्याची प्रथा होती. परंतु महायुती सत्तेवर आल्यापासून अशा बैठका झाल्याच नाहीत. त्यामुळे केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यासाठी केंद्राकडून निधी मिळविण्याच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारने खासदारांशी समन्वय साधावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून केंद्राकडून निधी मिळविण्यासाठी खासदारही पाठपुरावा करू शकतात; मात्र त्यासाठी प्रकल्पांची माहिती आणि राज्य सरकारची भूमिका त्यांना कळणे आवश्यक आहे, असे खासदारांनी निदर्शनास आणून दिले.
दिशा समित्यांच्या बैठकाच नाहीत
केंद्राकडून विविध योजनांसाठी मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग कसा झाला, याचा आढावा घेण्याचे काम या समित्यांमार्फत केले जाते. संबंधित जिह्यातील ज्येष्ठ खासदार या समितीचे अध्यक्ष असतात. मात्र मुंबई शहरातील दिशा समितीची बैठक गेल्या दोन वर्षांपासून झाली नसल्याचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर लवकरच दिशा समितीची बैठक घेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबईतील रस्ते, चाळींच्या दुरुस्तीसाठी निधी द्या
खासदार निधीच्या नियमांनुसार रस्ते किंवा चाळींच्या दुरुस्तीसारख्या कामांसाठी निधी देता येत नसल्याने नागरिकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी डीपीडीसीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी शिवसेना नेते-खासदार अरविंद सावंत यांनी या वेळी केली. त्यावर खासदारांना नियमानुसार निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
फक्त चर्चा नको, कृती करा – शाहू छत्रपती
कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती यांनीही मतदारसंघातील अडचणी आणि विकासकामांबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगितले. बैठकीनंतर समाधान व्यक्त करतानाच बैठकीतील चर्चेचे रूपांतर प्रत्यक्ष कृतीत झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
