हॉटेल्स, रेस्टॉरन्टस्, ई-कॉमर्स कंपन्यांचे गोडाऊन आदी ठिकाणी धाडी टाकून तेथील अस्वच्छतेविरोधात अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कारवाईचा धडाका लावला आहे. त्यांच्या या कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. दुसरीकडे एफडीएच्या कारवाईआडून राज्यात कशाप्रकारे खंडणीखोरी सुरू आहे, याचा पर्दाफाश शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र पाठवून केला आहे. एफडीएतील अधिकारी उघडपणे व्यावसायिकांना परवाना निलंबनाच्या धमक्या देऊन मोठ्या प्रमाणात वसुली करीत आहेत. एफडीएचे वांद्रे मुख्यालय, ठाणे कार्यालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर लुटीचा मुख्य अड्डा असून यासंदर्भात चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे.
एफडीएच्या आयुक्त पदाची जबाबदारी हाती घेतल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी अॅनालॉग पनीर, भेसळयुक्त दूध, हॉटेल किचनमधील अस्वच्छता, ‘एक्सपायरी’ उलटून गेलेल्या साठय़ांवर कारवाई करून जनतेत जागरुकता निर्माण केली, त्याबद्दल संजय राऊत यांनी मुंढे यांचे अभिनंदन केले. मात्र, या कारवाईची दुसरी बाजू तितकीच धक्कादायक असल्याचेही त्यांनी पत्राद्वारे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. एका बाजूला आपण कारवाईचा, धाडीचा धडाका लावून व्यावसायिकांत दहशत निर्माण केली आहे. याबाबत आपण नेहमीप्रमाणेच ‘प्रसिद्धी’च्या झोतात आहात. याचाच गैरफायदा एफडीएमधील अधिकारी घेत आहेत. एफडीएतील पदनिर्देशित अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त तसेच अन्न सुरक्षा अधिकारी उघडपणे हॉटेल, रेस्टॉरंट, क्विक कॉमर्स व्यवसायांना परवाना निलंबनाच्या धमक्या देऊन मोठय़ा प्रमाणात वसुली करीत आहेत. हॉटेल व्यावसायिकांना धमक्या, ब्लॅकमेल करून पैसे गोळा करण्याचा हा उद्योग आता पूर्वीपेक्षा जास्त जोमाने सुरू झाला असल्याकडे संजय राऊत यांनी मुंढे यांचे लक्ष वेधले आहे.
व्यवस्था सुधारत असल्याचे आपण सांगता, पण स्वतःच्या अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण नसेल तर ही सुधारणा अर्धवट आहे. एफडीए अधिकारी आता फक्त पैसे मागत नाहीत, दरोडेखोरी करत आहेत. ही भाषा बहुसंख्य उद्योजकांची आहे.
तक्रारीची पडताळणी न करताच कारवाई
उंदीर, झुरळे, मुदतबाह्य सामान या तीन गोष्टी दिसताच तत्काळ परवाने निलंबित केले जात आहेत. ठाण्यातील एका अधिकाऱ्याच्या जोडीने एका क्विक का@मर्स पंपनीकडून निलंबित परवाना परत मिळवण्यासाठी 17-18 लाख वसूल केल्याचा आरोप आहे. एका हॉटेलचा परवाना सोशल मीडियावरील ‘उंदीर’ पोस्टवर निलंबित झाला, अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्षात उंदीर सापडला नव्हता. बहुतांश छापे ‘ग्राहक तक्रार’ माध्यमातून होतात. ती तक्रार खरी आहे की बनावट, याची स्वतंत्र पडताळणी होत नाही.
अशा आहेत प्रमुख मागण्या
वांद्रे, ठाणे व इतर विभागांतील ‘क्लोजिंग नोटिस रेट कार्ड’ आणि निलंबित परवाने परत करणे प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी तातडीने सुरू करा. कस्टमर कम्प्लेंट धाडींची पडताळणी बंधनकारक करा. कायद्यानुसार ‘नोटीस-सुनावणी-निलंबन’ ही प्रक्रिया बायपास करणाऱ्यांवर तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करा. ठाणे डीओ जोडी व 17-18 लाखांच्या आरोपाची स्वतंत्र तपासणी करा. प्रत्येक परवाना निलंबन व पुनःस्थापनेची कारणे, तारखा आणि सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक करा.
लाखांच्या घरात नोटीस
मुंढे हे एफडीए-कमिशनर होण्यापूर्वी क्लोजिंग नोटीसचा दर 10-12 हजार होता. हाच दर आता 75 हजार ते 2 लाखांवर गेला आहे. त्यामुळे व्यावसायिक दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत. एफडीएचे वांद्रे मुख्यालय, ठाणे कार्यालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर लुटीचा मुख्य अड्डा आहे. तेथे अधिकारी खुलेआम पैसे मागतात. नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा, छत्रपती संभाजीनगर येथील लुटीसंदर्भात अनेक व्यावसायिक आपल्याला भेटल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.
