निधी नियोजनातील त्रुटींमुळे गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित गुणक परिणामही दिसून येत नाही. त्यामुळे राज्याच्या संपूर्ण कारभाराचे नव्याने परीक्षण करून खर्चाची परिणामकारकता वाढवावी लागेल तसेच आर्थिक प्रणालीतील बदलांसाठी आराखडा तयार करा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित करण्यात आली होती.
राज्यातील निधी उभारणी, लेखांकन आणि उपलब्ध संसाधनांचे कार्यक्षम विनियोजन या तीन आघाडयांवर अधिक वेगाने काम करण्याची गरज असून महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीने याचा आढावा घ्यावा. समितीच्या शिफारशींवर सरकार गांभीर्याने अंमलबजावणी करून आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रणालीत बदल घडवेल. यासंदर्भात सहा महिन्यात आवश्यक सुधारणा करून आराखडा तयार करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. पारंपरीक महसूल संकलनाच्या पध्दतींपलीकडे जावून राज्याच्या संपूर्ण विकास आराखडयाला वित्त पुरवठा करण्यासाठी साधनसंपत्ती उभारण्याचे नवे मार्ग शोधणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
