तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा निश्चित केली आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने चार महिन्यांमध्ये प्रक्रिया पूर्ण करून निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले.
पश्चिम बंगालमध्ये नंदीग्राम आणि रेजीपूर विधानसभा मतदारसंघात 6 ऑक्टोबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे नाव आणि ‘गवत-फूल’ हे निवडणूक चिन्ह गोठविले. याविरोधात तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्पष्ट शब्दांमध्ये निर्देश देऊन प्रकरण निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली. तृणमूल काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी एका महिन्यात युक्तिवाद पूर्ण करावा आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाने तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. निवडणूक आयोगाने यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती, मात्र न्यायालयाने ती विनंती फेटाळली.
आयोगाने एआयचा वापर करावा
प्रकरण लवकर निकाली काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एआयचा वापर करण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला. या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने क्लिष्ट कायदेशीर कागदपत्रे वाचणे आणि समजून घेण्याचे काम वेगाने होईल. त्यामुळे सहा महिन्यांऐवजी तीन महिन्यांमध्ये प्रकरण निकाली काढता येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
विधानसभा अध्यक्षदेखील तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याची अपेक्षा
तृणमूल काँग्रेसच्या दहा बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत पश्चिम बंगालचे विधानसभा अध्यक्षदेखील तीन महिन्यांत निर्णय घेतील, असा आम्हाला विश्वास वाटतो, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत सुनावणीदरम्यान म्हणाले. न्या. सूर्य कांत म्हणाले की, आम्हीदेखील आरसा पाहायला हवा. न्यायालयांनीदेखील ठराविक कालमर्यादेत अनेक प्रकरणांमध्ये निकाल देण्याची गरज आहे. मात्र, तसे होत नाही. आम्हाला विश्वास आहे की, विधानसभा अध्यक्ष कायद्याचे पालन करतील आणि या न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालाची दखल घेत तीन महिन्यांमध्ये अपात्रतेबाबत निर्णय घेतील.
