धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या आधीच्या धर्मातील मागासलेपणाचा आधार घेत आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. जुन्या धर्माच्या सामाजिक रचनेच्या आधारे मागासवर्गीय दर्जा मिळण्याचा दावा करता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका प्रकरणात दिला. न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करीत हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
मूळ हिंदू धर्मातील व्यक्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि 2016 मध्ये मुस्लिम पद्धतीनुसार विवाह केला. नंतर तामीळनाडूमधील ‘मुस्लिम लब्बे’ या मागासवर्गीय समुदायाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज केला होता. तहसीलदारांनी तो अर्ज फेटाळल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर हिंदू धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारणाऱया व्यक्तीला जुन्या धर्माच्या मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षण किंवा इतर सवलतींचा लाभ घेता येणार नाही, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देत तामीळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. तथापि, न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सरकारचे अपील फेटाळून लावले आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत धर्मांतराबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला.
न्यायालयाची निरीक्षणे
धर्मांतरापूर्वीची जात किंवा सामाजिक स्थिती धर्मांतरानंतरच्या सामाजिक व्यवस्थेतील अधिसूचित मागासवर्गीय समुदायाशी जोडली जाऊ शकत नाही.
धर्म बदलल्यानंतर जुन्या धर्माच्या मागासलेपणाच्या आधारे मागासवर्गीय दर्जा आणि आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा दावा करता येणार नाही.
पूर्वीच्या सामाजिक व्यवस्थेमुळे सोसावे लागलेले मागासलेपण धर्मांतरानंतरच्या नव्या सामाजिक व्यवस्थेत आपोआप हस्तांतरित होत नाही.
संविधान (अनुसूचित जाती) आदेशानुसार, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचे पालन करणारी व्यक्ती ‘अनुसूचित जाती’चा सदस्य मानली जाऊ शकत नाही.
इतर धर्मात धर्मांतर केल्यावर ती व्यक्ती अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावते. ती व्यक्ती अनुच्छेद 16(4) अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या सदस्यांना मिळणारे लाभ किंवा आरक्षण मागू शकत नाही.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 16 (4) मधील तरतूद
विशिष्ट हिंदू सामाजिक व्यवस्थेवर आधारित असलेला आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 16 (4) अंतर्गत कोणताही वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण किंवा इतर हक्क एखाद्या व्यक्तीने इस्लाम, ख्रिस्ती धर्म किंवा इतर कोणत्याही गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत धर्मांतर केल्यानंतर जुन्या धर्माच्या सदस्यत्वाच्या आधारावर मागता येणार नाही. तसेच धर्मांतर करणारी व्यक्ती पुन्हा हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत येते (पुनधर्मांतर) तेव्हा तिला सकारात्मक कृतीचा लाभ मिळेल की नाही, हे केवळ तिच्या आधीच्या स्थितीवरून ठरवता येणार नाही. त्या व्यक्तीने घटनात्मक व कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण केल्या आहेत का, याचे स्वतंत्र आणि वस्तुस्थितीवर आधारित मूल्यमापन करणे आवश्यक असते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे.
