कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शाळेच्या व्यवस्थापनाविरुद्धचा देशद्रोहाचा खटला रद्द करताना पंतप्रधानांविरुद्ध वापरलेले खालच्या पातळीवरील शब्द अपमानास्पद आणि बेजबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे, मात्र त्यामुळे देशद्रोह होत नाही, असंही स्पष्ट केलं आहे.
उच्च न्यायालयाच्या कलबुर्गी खंडपीठात न्यायमूर्ती हेमंत चंदनगौदार यांनी, बीदरमधील शाहीन शाळेच्या सर्व व्यवस्थापक व्यक्ती अल्लाउद्दीन, अब्दुल खालेक, मोहम्मद बिलाल इनामदार आणि मोहम्मद मेहताब यांच्याविरुद्ध बिदरच्या न्यू टाऊन पोलीस स्टेशनने दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला.
‘हिंदुस्थानच्या दंड संहितेच्या (IPC) कलम 153(A) (धार्मिक गटांमध्ये वितुष्ट निर्माण करणारे) मधील घटक या प्रकरणात सापडलेले नाहीत’, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
‘पंतप्रधानांना जोडे मारावेत, असे शब्द उच्चारणे केवळ अपमानास्पद नाही, तर बेजबाबदारपणाचे आहे. सरकारी धोरणावर विधायक टीका करण्यास परवानगी आहे, परंतु धोरणात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल काही लोकांचा आक्षेप असू शकतो मात्र घटनात्मक पदावरील लोकांचा अपमान करता येऊ शकत नाही, असं न्यायमूर्ती चंदनगौदार यांनी आपल्या निकालात म्हटलं आहे.
मुलांनी साकारलेल्या नाटकानं सरकारच्या विविध कायद्यांवर टीका केली होती आणि ‘असा कायदा लागू केल्यास मुस्लिमांना देश सोडून जावे लागू शकते’ असा आरोप करण्यात आला असला तरी, ‘हे नाटक शाळेच्या आवारातच साकारण्यात आले होते. मुलांनी लोकांना हिंसा करण्यास किंवा सार्वजनिक अव्यवस्था निर्माण करण्यास प्रवृत्त करणारे कोणतेही शब्द उच्चारलेले नाहीत’, असं म्हटलं आहे.
‘एका आरोपीनं त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर हे नाटक अपलोड केल्यावर हा प्रकार लोकांच्या लक्षात आला’, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
‘म्हणून, कोणत्याही प्रकारे असं म्हणता येणार नाही की हे नाटक लोकांना सरकारविरुद्ध हिंसाचारासाठी प्रवृत्त करण्याच्या उद्देशानं किंवा सार्वजनिक विकृती निर्माण करण्याच्या हेतूनं केलं आहे’, असं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे.
न्यायालयानं म्हटलं आहे की, ‘कलम 124A (देशद्रोह) आणि कलम 505(2) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यासाठी आवश्यक घटक येथे दिसत नाहीत. तेव्हा असा एफआयआरची नोंदणी करण्यास परवानगी नाही’.
21 जानेवारी 2020 रोजी इयत्ता 4, 5 आणि 6 वीच्या विद्यार्थ्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC) विरुद्ध नाटक सादर केल्यानंतर शाळा व्यवस्थापकांविरुद्ध देशद्रोहाचा FIR दाखल करण्यात आला.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (एबीव्हीपी) कार्यकर्त्या नीलेश रक्षाला यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर या चौघांवर कलम 504 (एखाद्याचा हेतुपुरस्सर अपमान करणे), 505 (2), 124A (देशद्रोह), 153A आयपीसीच्या कलम 34 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात शाळांना मुलांना सरकारवर टीका करण्यापासून दूर ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
‘मुलांची शैक्षणिक आवड निर्माण करण्यासाठी आकर्षक आणि सर्जनशील विषयांचे सादरीकरण करणे श्रेयस्कर आहे आणि सध्याच्या राजकीय मुद्द्यांवर बोलणे विद्यार्थ्यांच्या मनावर छाप पाडते किंवा दूषित करते. त्यांना ज्ञान, तंत्रज्ञान इ. दिले पाहिजे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या आगामी अभ्यासक्रमात फायदा होतो.
‘म्हणूनच शाळांनी ज्ञानाचे प्रवाह मुलांकडे वळवून त्यांच्या कल्याणासाठी आणि समाजाच्या भल्यासाठी वापरावे. मात्र शिक्षणाच्या नावाखाली मुलांना सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यास शिकवू नये, तसेच विशिष्ट धोरणात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल घटनात्मक पदावरील अपमान करू नये’, असं निकालात म्हटलं आहे.
