मुंबई पोर्ट प्राधिकरणात प्रशिक्षणार्थी म्हणून विद्यावेतनावर काम करणाऱया प्रशिक्षणार्थ्यांच्या निवासाचा प्रश्न सुटला आहे. राज्यभरातून आलेले बहुतांश प्रशिक्षणार्थ्यांचे नातेवाईक मुंबईत नसल्याने शिवाय येथे भाडय़ाने घर घेऊन राहणे शक्य नसल्याने प्रशिक्षणार्थ्यांना राहण्याचा प्रश्न भेडसावत होता. मात्र तो शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) स्थानीय लोकाधिकार समितीमुळे प्रश्न सुटला आहे. या प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी नाममात्र शुल्कात क्वार्टर्स उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
मुंबई पोर्ट प्राधिकरणामध्ये दरवर्षी ऍप्रेंटिस ऍक्ट 1961 अंतर्गत कॉम्प्युटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टंट या ट्रेडमधील आयटीआय उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना एक वर्षाच्या कालावधीकरिता दरमहा 7700 रूपये विद्यावेतनावर प्रशिक्षणार्थी म्हणून नेमले जाते. मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध जिल्हय़ांतून हे प्रशिक्षणार्थी येत असतात. यातील काही जणांना मुंबईत राहण्याची सोय नसल्याने मोठय़ा अडचणींचा सामना करावा लागतो. या प्रशिक्षणार्थ्यांनी स्थानीय लोकाधिकार समितीकडे त्यांना भेडसावणारी निवाऱयाची समस्या सोडविण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार समितीने याची त्वरीत दखल घेऊन निवाऱयाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. ऍप्रेंटिस प्रशिक्षणार्थ्यांना क्वार्टर्स देण्याची मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या धोरणात तरतूद नाही. तरीही सदर प्रशिक्षणार्थ्यांना क्वार्टर्स उपलब्ध करून देण्याकरिता समितीने वरीष्ठ पातळीवर प्रयत्न केल्यावर प्रशिक्षण कालावधीकरीता नाममात्र शुल्कात शेअरिंग तत्त्वावर क्वार्टर्स उपलब्ध करून देण्याचे मार्गदर्शक धोरण मुंबई पोर्ट प्रशासनाने नव्याने अंमलात आणले.
प्रशिक्षणार्थ्यांना भेडसावणारी निवाऱयाची समस्या कायमस्वरूपी सोडविल्याबद्दल प्रशिक्षणार्थ्यांनी स्थानीय लोकाधिकार समितीचे अध्यक्ष मिलिंद घनकुटकर यांना आभार पत्र देऊन आभार व्यक्त केले. याप्रसंगी समितीचे उपाध्यक्ष प्रशांत वारेकर, किशोर हाटले, राकेश भाटकर, चिटणीस संदीप गावडे, ललित चौहान, अरविंद जाधव, कील्मेंट रीबेलो, प्रीतम तांबे, संतोष पालव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
