धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानींच्या घशात घालण्याच्या निषेधार्थ शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय प्रचंड मोर्चाने अदानींना धडकी भरली आहे. मित्राच्या मदतीने आंदण मिळालेला हा प्रकल्प हातचा जातोय की काय अशी भीती अदानींना वाटू लागली आहे. धारावीकरांची विराट ताकद पाहून सत्ताधिकाऱयांचेही धाबे दणाणले आहे. यामुळेच आज अदानींच्या वतीने डीआरपीपीएलने तकलादू खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्या चोराच्या उलटय़ा बोंबा आहेत, असा हल्लाबोल करत शिवसेनेने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानींकडे कसा गेला याचा लेखाजोखा मांडत अदानींचा पुरता पर्दाफाश केला आहे.
फडणवीसांचा बुरखा फाडला
देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारचा बुरखा फाडला गेला आहे. आता धारावीकरांना 400 किंवा 450 चौरस फूट नाही तर फक्त 351 चौरस फूट इतकीच निवासी जागा दिली जाणार आहे आणि अनिवासी गाळेधारकांना किती जागा देणार याबद्दल काहीच सांगण्यात आलेले नाही, असे विनायक राऊत यांनी नमूद केले.
प्रकल्पग्रस्तांना 17 वर्षांचा वनवास
अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीवर सवलतींची खैरात करताना लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआय) म्हणजेच पुनर्विकासात होणाऱया बांधकामाची रूपरेषा मिळाल्यापासून टीडीआर विक्रीचे अदानींचे दुकान सुरू होईल आणि धारावीकरांना मात्र प्रकल्प पूर्ण होण्याकरिता 17 वर्षांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागेल, ही अदानी आणि भाजप पाठीराख्यांची कृपा असल्याची टीका शिवसेनेने केली.
महाविकास आघाडी सरकारने काय अन्याय केला ते दाखवून द्या
आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील कोणत्या निर्णयाने डीआरपीपीएलवर सवलतींची खैरात केली आणि धारावीकरांवर अन्याय केला हे डीआरपीपीएलने आणि अदानींची पाठराखण करणाऱयांनी दाखवून द्यावे, असे आव्हानही खासदार राऊत यांनी दिले आहे.
अदानींवर विशेष सवलतींची उधळण करण्यासाठी जे जीआर काढले गेले त्यातील कोणत्याही जीआरमध्ये धारावीतील निवासी व अनिवासी आस्थापनांना नेमकी किती जागा देणार याचा कुठेही उल्लेख नाही. फक्त 300 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका म्हाडामार्फत बांधल्या जात असल्याचा उल्लेख 28 सप्टेंबर 2023 च्या जीआरमध्ये आहे.
अदानी समूहाचे स्पष्टीकरण …म्हणे विशेष फायदे मिळालेच नाहीत
अदानी समूहाने यासंदर्भात आज स्पष्टीकरण दिले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात कोणतेही विशेष फायदे मिळाले नाहीत, असा दावा अदानी समूहाने केला आहे. अदानी समूहाला पारदर्शी पद्धतीने निविदा प्रक्रियेमध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मिळाला असून निविदेतील अटी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच निश्चित करण्यात आल्याची सारवासारव अदानी समूहाकडून करण्यात आली आहे. निविदेतील अटी सर्व बोली लावणाऱयांना माहीत होत्या आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यात कोणतेही बदल झालेले नाहीत, असेही अदानी समूहाने म्हटले आहे.
– धारावी ही केवळ एक झोपडपट्टी नसून व्यवसायनगरी आहे. धारावीचा संपूर्ण पुनर्विकास झालाच पाहिजे यामध्ये कोणतेही दुमत नाही. धारावीत सुमारे एक लाख निवासी घराबरोबरच किमान 40 हजार छोटे-मोठे व्यवसाय आणि त्यावर अवलंबून असलेले लाखो रोजगार आहेत, असेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
मिंधे-भाजप सरकारने मॅच फिक्सिंग करावी त्याप्रमाणे धारावीच्या पुनर्विकासासाठी मेसर्स अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड या निविदाकराची निवड केली. 22 डिसेंबर 2022 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अदानीच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली.
5 मार्च 2018 रोजी अदानींच्या सुदैवाने देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर 10 ऑक्टोबर 2018 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला विविध सवलती देऊन विशेष हेतूने ‘एसपीव्ही’ या पंपनीचीही निर्मिती केली गेली.
5 मार्च 2018 ते 7 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत धारावी पुनर्विकासाच्या संदर्भात राज्य सरकारने अनेक जीआर काढले. 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रकल्पाच्या अतिरिक्त सवलतींच्या नावाखाली जीआर काढून सवलतींची खैरात केली. त्यानंतर 28 जुलै 2022 आणि 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेऊन पुन्हा अतिरिक्त सवलती देण्यात आल्या.
5 मार्च 2018 नंतर 28 सप्टेंबर 2022 ते 7 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीमध्ये धारावी पुनर्विकासासंदर्भात अनेक अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आले आणि त्या प्रत्येक अध्यादेशामध्ये केवळ आणि केवळ मेसर्स अदानी प्रॉपर्टीजच्या फायद्यासाठीच वेगवेगळय़ा सोयीसुविधांची तरतूद करण्यात आली.
या कालावधीतही मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस होते. किंबहुना गृहनिर्माण खात्यावरून पायउतार होण्याच्या आदल्या दिवशीच देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण खात्यामार्फत अदानींच्या पंपनीला अधिकारपत्र देण्याचे कार्य पार पाडले.
मोदानीचा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा मेगास्कॅम
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवताना केंद्रातील मोदी सरकार आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योगपती अदानी यांच्याशी हातमिळवणी केली आहे, हे उघडपणे दिसत आहे. धारावी पुनर्विकासाची निविदा परदेशी विकासकाने पारदर्शी पद्धतीने जिंकल्यावरही ती निविदा प्रक्रिया अदानीसाठी रद्द करण्यात आली. एकटय़ा अदानीला निविदा प्रक्रियेत घेऊन धारावी प्रकल्प अदानीच्या घशात घालण्यात आला आहे. टीडीआरची प्रचंड सूट दिल्यामुळे त्याचे परिणाम एकटय़ा धारावीकरांना भोगावे लागणार नाहीत तर मुंबईतील विकासक आणि श्रीमंत आणि गरीब अशा सर्वांना भोगावे लागणार आहेत. मोदानीचा प्रस्तावित धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा उघड उघड मेगास्पॅम आहे, असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला आहे.
