अंमलबजावणीत वेळकाढूपणा नको अन्यथा पुन्हा आंदोलन, राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचा इशारा
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर टाकलेला बहिष्कार तूर्त मागे घेतला आहे. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षकांशी चर्चा करून मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने लवकरच पेपर तपासणीचे काम सुरू करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. शिक्षण विभागाने यंदा तरी मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी विनाविलंब करावी अन्यथा शिक्षकांना पुन्हा आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही महासंघाने दिला.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकारचे शासकीय कर्मचाऱयांना जे आदेश निघतील तेच शिक्षकांना लागू होतील, असे शिक्षणमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात देऊन नंतर सेवेत आलेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच वाढीव पदावरील प्रलंबित असलेल्या 253 शिक्षकांच्या त्रुटी पूर्तता करण्यात आल्या असून वित्त विभागाच्या सहमतीने लवकरच त्यांच्या समायोजनाचा आदेशही काढण्यात येणार आहे. वर्ष 2001 पासून आयटी विषयाच्या मान्यताप्राप्त शिक्षकांना वेतनश्रेणी मिळण्याबाबतचा प्रश्न प्रलंबित होता. याबाबत या शिक्षकांच्या शैक्षणिक अर्हता लक्षात घेऊन मान्यताप्राप्त शिक्षकांचे रिक्त पदावर समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिक्षकांचे समायोजन 60 दिवसांत करण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले. उर्वरित मागण्यांबाबत आगामी 15 दिवसांत बैठक होईल.
शिक्षणमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीला मुख्य शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देवल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे तसेच सहसचिव तुषार महाजन, खासगी सचिव मंगेश शिंदे यांच्यासह महासंघातर्फे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर, सरचिटणीस प्रा. संतोष फासगे, उपाध्यक्ष प्रा. सुनील पूर्णपात्रे आदी उपस्थित होते.
बारावीच्या परीक्षा 21 फेब्रुवारीपासून सुरू झाल्या आहेत. आतापर्यंत भाषा विषयांच्या परीक्षा झाल्या आहेत. तसेच बहिष्कार काळात मॉडरेटर्सच्या बैठकाही झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अद्याप 50 लाखांहून अधिक उत्तरपत्रिकांची तपासणी सुरू झालेली नाही. शिक्षकांनी संप मागे घेतल्यामुळे आता उत्तरपत्रिकांची तपासणी तातडीने सुरू होणार आहे. त्यामुळे बारावीचा निकाल वेळेवर जाहीर होणार आहे.
