विकासनिधी वाटपातील भेदभावावर अनिल परब यांचे राज्य सरकार, पालिका आयुक्तांवर टीकास्त्र
मुंबईच्या विकासकामांसाठी देण्यात आलेल्या विकासनिधीत सध्या राजकारण सुरू आहे. हे सरकार म्हणतेय की, मुंबईचा गतीशील विकास करणार असेल तर 36 विधानसभा आणि 227 महापालिकेचे वॉर्ड यांचा विकास व्हायला पाहिजे. पण गेल्या दीड वर्षापासून पेंद्र, राज्य आणि मुंबई महापालिका विकासनिधीत राजकारण करत आहे. भाजप आणि शिंदे गटाच्या आमदारांना विकासनिधी दिला जात आहे. पण शिवसेनेच्या आमदार आणि माजी नगरसेवकांना निधीत डावलले जात आहे. मुंबईकर राज्य आणि महापालिकेला कर देतो. माझ्या वॉर्ड आणि प्रभागातलाही मुंबईकरही कर देतो. मग शिवसेनेच्या आमदाराला, माजी नगरसेवकांना विकासनिधीत का डावलले जात आहे. राज्य सरकारने आणि मुंबई महापालिकेने मुंबईचा एकतर्फी राजकीय विकास करू नये, अशी टीका गटनेते अनिल परब यांनी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका आयुक्तांवर केली.
विधान परिषदेत अनिल परब यांनी 260 प्रस्ताव मांडून राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका आयुक्त करत असलेल्या विकासनिधी वाटपातील भेदभावावर, गृहनिर्माण, कायदा-सुव्यवस्थेवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, हा तुमचा पैसा नाही हा मुंबईकरांचा पैसा आहे. मुंबईकरांच्या कराचा पैसा मुंबईकरांना परत मिळालाच पाहिजे. मग तो का देत नाही. आयुक्तांना पत्र द्यायचे आणि निधी घ्यायचा असे काम सुरू आहे. मुंबई महापालिका आयुक्त पालकमंत्र्यांना विचारून विकासनिधीचे वाटप करत आहे. सर्व अधिकार मुंबई पालिकेच्या प्रशासकांकडे आहेत. असे असताना पालकमंत्र्याला विकासनिधीचा वाटप करण्याचा अधिकार कोणी दिला आहे, असा सवाल परब यांनी केला.
त्या चार अधिकाऱयांवर अजूनही कारवाई नाही
मुंबई महापालिकेतील चार अधिकाऱयांना वॉर्ड अधिकारी पदावर नियम डावलून चुकीच्या पद्धतीने बढती देण्यात आल्याबद्दलची लक्षवेधी मी मागील अधिवेशनात मांडली होती. याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश उपसभापतींनी दिले होते. मात्र, तरीही ते चारही अधिकारी आजही तिथेच आहेत. उपसभापतींनी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना कारवाईचे आदेश देऊनही ही कारवाई का झाली नाही. याबाबत मंत्र्यांवरच निलंबनाची कारवाई का करू नये, असा प्रश्न अनिल परब यांनी विचारला. दरम्यान, सरकारच्यावतीने या प्रश्नाला संबंधित मंत्री उद्या सभागृहात उत्तर देतील, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
आमच्यावरची दुश्मनी मुंबईकरांवर काढू नका!
विकासनिधीचे वाटप करताना भेदभाव केला जातो. राज्य सरकारची आमच्याशी दुश्मनी आहे ते समजू शकते. पण आमच्या वॉर्डमधील रहिवाशांशी, मुंबईशी तुमची काय दुश्मनी आहे. ते ही मुंबईकर आहेत. ते पालिका आणि राज्य सरकारला कर भरतात. आमची दुश्मनी मुंबईकरांवर काढू नका, असे परब म्हणाले.
पोलीस संरक्षणात डान्सबार सुरू
राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था बिघडलेली आहे. लोकप्रतिनिधी बेलगाम झाले आहेत. बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार, पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार सुरू आहे. सगळे सुरू आहे. दुकान नाही तर भ्रष्टाचाराचा मॉल उघडला आहे. पोलीस संरक्षणात डान्सबार सुरू आहेत. या डान्सबारमध्ये गिऱहाईक सोडायचे काम पोलीस करतात. डान्सबारचा दरवाजा बंद असेल, पण बाहेर पोलिसांची गाडी थांबली असेल तर समजायचे की, आत डान्सबार सुरू आहे. पोलिसांचे रेट ठरले आहेत, असा खळबळजनक आरोप अनिल परब यांनी परिषदेत केला.
