>> रंगनाथ कोकणे
जागतिक तापमानवाढीच्या आजच्या काळात उन्हाळ्याचा ऋतू दाहक होत आहे. दीड-दोन दशकांपूर्वी तापमानाचा पारा चाळिशीपार गेला की ठळक बातमी व्हायची. आता तो पन्नाशीपर्यंत जात आहे. पाच ते दहा अंश तापमानातील वाढ ही मानवाबरोबरच पिकांसाठी, प्राणिमात्रांसाठी किती त्रासदायक ठरत असेल याबाबतचा गांभीर्याने विचार करणार आहोत का? एसीच्या रिमोटने दीड-दोन अंशांनी तापमान कमी करून थंडगार वातावरणात बसून याचे उत्तर सापडणार नाही. त्यासाठी प्रदूषण कपात, वृक्ष संपदेत वाढ आणि निसर्गाचे दोहन शून्यावर आणणे गरजेचे आहे.
उष्ण कटिबंधात येणाऱया भारतात दरवर्षी उन्हाळ्याचे एप्रिल आणि मे हे दोन महिने नागरिकांसाठी प्रचंड त्रासदायक ठरतात. विशेषतः जागतिक तापमानवाढीमुळे होणाऱया हवामान बदलांच्या काळात उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत चालली आहे. साधारण 10-15 वर्षांपूर्वीचा काळ आठवून पाहिल्यास महाराष्ट्रात तापमानाचा पारा चाळिशीला गेला की माध्यमांमधून मथळे झळकताना दिसायचे, पण गेल्या पाच वर्षांमध्ये राज्यातील अनेक शहरांमध्ये-गावांमध्ये तापमान मार्चच्या उत्तरार्धात किंवा एप्रिलमध्येच चाळिशी गाठताना दिसत आहे. हवामान बदलाचे हे दृश्य परिणाम आहेत.
पेंद्रीय जल आयोगाने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास भारतातील नद्या सतत कोरडय़ा पडत आहेत, असे दिसून येते. महानदी आणि पेन्नारदरम्यान पूर्वेकडे वाहणाऱया 13 नद्यांमध्ये पाणी नाहीये. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिशा या राज्यांतील 86 हजार 643 चौरस किमी क्षेत्रातून वाहणाऱया नद्या थेट बंगालच्या उपसागरात येतात. या खोऱयातील शेतजमीन एकूण क्षेत्रफळाच्या सुमारे 60 टक्के आहे. उन्हाळा शिगेला पोहोचण्यापूर्वीच या नद्यांची परिस्थिती चिंताजनक बनली होती. या खोऱयातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये विशाखापट्टणम, विझियानगरम, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, श्रीकाकुलम आणि काकीनाडा यांचा समावेश होतो. सद्यस्थितीत देशातील 150 प्रमुख जलाशयांमधील पाणी साठवण क्षमतेत 36 टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्याच वेळी 86 जलाशयांमध्ये 40 टक्के किंवा त्याहून कमी जलसाठा आहे. पेंद्रीय जल आयोगाच्या माहितीनुसार यापैकी बहुतेक जलाशये दक्षिणेकडील राज्ये, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये आहेत. देशातील 11 राज्यांमधील सुमारे 2 लाख 86 हजार गावे गंगा खोऱयावर वसलेली असून तिथे पाण्याची उपलब्धता हळूहळू कमी होत आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणासारखी राज्ये पावसाअभावी दुष्काळाच्या झळा सोसत आहेत. या भागातील 7.8 टक्के भाग हा अत्यंत दुष्काळी स्थितीत आहे. गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधू, कावेरी या खोऱयातील अनेक भागही दुष्काळाचा सामना करत आहेत. देशातील किमान 35.2 टक्के क्षेत्र सध्या असामान्य ते विलक्षण दुष्काळाखाली आहे. यातील 7.8 टक्के क्षेत्र अतिदुष्काळी आहे.
महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यातील तापमानात वाढ होत असल्याने बाष्पीभवनाचा वेग वाढला आहे. परिणामी, धरणांमधील पाणीसाठय़ात घट होत असून ऐन उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाच्या पाण्याचीही स्थिती बिकट बनण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सहा महसूल विभागांतील धरणसाठय़ात 43.78 टक्के पाणी शिल्लक राहिले आहे. गतवर्षी याच कालावधीत धरणसाठा 60.57 टक्के इतका होता. पुण्यासारख्या महानगराजवळील उपनगरांमध्ये पाणीटंचाई भीषण बनली आहे. पुणे विभागातील एकूण 720 धरणांमध्ये गतवर्षी 70.28 टक्के पाणीसाठा शिल्लक होता. यंदा तो 45.07 टक्क्यांवर घसरला आहे. राखीव पाणीसाठय़ासह मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱया धरणांतील पाणीसाठा हा जेमतेम जुलैअखेरपर्यंत मुंबईची तहान भागेल इतकाच आहे. जूनमध्ये पाऊस लांबणीवर गेल्यास 10 ते 15 टक्के पाणीकपात करावी लागू शकते.
भारतात उन्हाळ्यातील तापमानावर आणि मान्सूनच्या पावसावर एल निनोचा प्रभाव राहतो. यंदा एल निनोची स्थिती किमान मेपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता असल्याने भारतात या वर्षी अधिक उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटेचे दिवस जाणवतील, असे सांगण्यात आले आहे. हवामान शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, 2024 च्या मे-जूनमध्ये सर्व जुने उष्णतेचे रेकॉर्ड मोडले जाण्याची शक्यता आहे. कारण विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात अल निनोची स्थिती कायम आहे. त्याच वेळी पॅसिफिक महासागराच्या तापमानात वाढ झाली आहे. गतवर्षीच्या मान्सूनवर एल निनोचा प्रभाव राहिल्यामुळे देशात समाधानकारक पाऊस न बरसल्यामुळे यंदा पाणीटंचाईचे संकट भेडसावणार आहे. पावसाअभावी उष्णता वाढली आहे. वाऱयांच्या वाढत्या वेगामुळे आता उष्ण हवेचा झोत जाणवू लागला आहे. ग्लोबल वार्ंमग आणि एल निनो या घटना याला कारणीभूत आहेत. भविष्यात उष्णतेची लाट आली तर त्याचे कारणही तेच असेल. कारण या दोन्ही कारणांमुळे जगभरात जमिनीवरील तसेच महासागरावरील तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे.
हे झाले संकटाचे वास्तव! या संकटाच्या कारणांमध्येच उपायही दडलेले आहेत. म्हणजे असे की, वर्षानुवर्षे उन्हाळा तीव्र झाल्यामुळे पाणीटंचाई जाणवण्यामागे आपल्या जल नियोजनातील उणिवा आहेत. गेल्या 100 वर्षांच्या काळातील पावसाच्या नोंदी उपलब्ध असून एकही वर्ष पाऊस पडलाच नाही असे घडलेले नाही, पण तरीही दुष्काळाची समस्या सातत्याने जाणवते. कारण पडणाऱया पावसाचे नियोजन आपण आजही गांभीर्याने करत नाही. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’, ‘मागेल त्याला शेततळे’, ‘जलयुक्त शिवार’ यांसारख्या योजना वेळोवेळी शासनाकडून राबवल्या जातात. त्यांची परिणामकारकताही दिसून येते, पण संकटाच्या तुलनेत अधिक प्रभावीपणाने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. धरणांमधील गाळ काढून त्यांची साठवणूक क्षमता वाढवण्याबरोबरच बंदिस्त नलिकांमधूनच पाणी प्रवाहित करून बाष्पीभवनाच्या समस्येवर मात करण्यापर्यंत अनेक उपाययोजना जलतज्ञांनी आजवर सुचवून झालेल्या आहेत. धरणांच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबतही अनेक अहवाल शासनाला दिले गेले आहेत, परंतु आजही याबाबत खूप मोठा पल्ला गाठण्याची गरज आहे. दुसरीकडे वैयक्तिक पाणी वापराबाबतचा ढिसाळपणा आणि बेजबाबदारपणा आजही कमी झालेला नाहीये. महानगरे-शहरांमधून रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची सक्ती करूनही प्रत्यक्ष जमिनी स्तरावर त्याची अंमलबजावणी पूर्णपणाने झालेली नाही. आकाशातून पडणारा पाऊस जमिनीत मुरवला नाही तर भूजलाची पातळी वाढणार कशी? पण त्याबाबत कठोरपणा दाखवण्याऐवजी भूजलाच्या पाण्यावर शहरांजवळ उपनगरांचा विकास बेसुमारपणे होत आहे. भूजलाच्या पाणी उपशातून उसासारखी पिके घेतली जात आहेत. निसर्गाचे हे दोहन शाश्वत कसे म्हणता येईल? परिणामी आज भूजल पातळी तळाशी गेल्यामुळे अनेक उपनगरांना, शहरांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. सिंगापूर, इस्रायलसारख्या देशांनी पाण्याच्या पुनर्वापराबाबतचे आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. त्याचा वापर करून आपण वाया जाणारे पाणी पुन्हा वापरात आणण्याऐवजी नद्यांचे प्रवाह बदलण्याचे हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबवण्यात मग्न आहोत. त्यामुळे दरवेळी उन्हाळ्यात जल नियोजनाबाबत चर्चा करून चालणार नाही, तर आपल्याला सर्वसमावेशक धोरण ठरवावे लागणार आहे.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आहेत.)
