>> नीलेश कुलकर्णी
देशात सध्या ‘अमृतकाल’ सुरू आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी सांगत असतात. मात्र याच ‘अमृतकाळा’त देशाची शान आणि बान असणारी राजधानी दिल्ली जलप्रलयात अक्षरशः ‘तरंगते’ आहे! देशात ‘अमृतकाल’ असेल तर या काळात तरी देशाची राजधानी पाण्यात जायला नको होती. ‘दिल्ली दिलवालों की’ असे नुसतेच म्हणायचे, दिल्लीतील सर्वोच्च सत्ता ओरबाडायची, पण दिल्लीसाठी काहीच करायचे नाही. गेल्या नऊ वर्षांतही तेच घडले म्हणून तर अमृतकालात दिल्ली पाण्यात तरंगतेय.
मागील सत्तर वर्षांत देशात काहीच झाले नाही, असा मोदींचा दावा असतो. मात्र गेल्या नऊ वर्षांपासून नरेंद्र मोदी दिल्लीचे ‘बेताज बादशहा’ आहेत. मग दिल्लीच्या विकासासाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी त्यांच्या सरकारने काय केले? हा प्रश्न उरतोच. अर्थात राज्य सरकार म्हणून केजरीवालदेखील पूरस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरले आहेत. आता या पुरावरून भाजप व केजरीवाल यांच्यात जुंपली आहे. दिल्लीकरांच्या नाका-तोंडात पाणी शिरत असतानाही अशा पद्धतीने ‘राजकीय टीकेचा महापूर’ आलेला आहे. जनता याला खरोखरीच कंटाळली आहे. मात्र जनतेपुढे पर्याय नाही. शीला दीक्षित यांनी दिल्लीच्या पायाभूत सुविधांना राष्ट्रकूल स्पर्धांच्या निमित्ताने गती दिली. त्यावेळी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले. मात्र या स्पर्धेच्या निमित्ताने दिल्लीचे रूपडे बदलले. मात्र शीला दीक्षित गेल्या आणि दिल्लीच्या ‘दुर्दैवाचे दशावतार’ सुरू झाले.
राजधानीच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्याला सध्या ‘वेढा’ पडलाय. हा वेढा कोणी गनिमाने टाकलेला नाही. राज्यकर्त्यांच्या अकार्यक्षम व्यवस्थेमुळे यमुनेच्या जलप्रलयाच्या लाटा लाल किल्ल्याची अभेद्य तटबंदी भेदण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. दिल्लीत सध्या काय पाण्यात नाही? सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायाशी पाण्याचे प्रवाह आहेत. हजारो कोटींचा चुराडा करून बांधण्यात आलेले आणि राजकीय श्रेयापोटी घाईघाईत उद्घाटन केलेले ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ दहाएक ठिकाणी गळत आहे. अनेक खासदारांच्या बंगल्यात ‘यमुना आली रे अंगणी’ अशी स्थिती आहे. विविध शाळा, हॉस्पिटल्स पाण्याखाली आहेत. दिल्लीची ही अशी हतबल अवस्था म्हणजे आजवरच्या राज्यकर्त्यांचे पातक आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत अतिवृष्टी झाली की वारेमाप सवाल करणारे विद्वान आता दिल्लीत पाण्याखालच्या बिळात लपून बसलेले आहेत. दिल्ली असो की मुंबई नैसर्गिक आपत्तीच्या विषयावर राजकारण व्हायला नको. मूळ समस्येची तड लागायला हवी. मात्र तसे घडताना दिसत नाही. ‘पाणीच पाणी चहुकडे’ अशी स्थिती असताना राजकीय पोळ्या भाजण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. दिल्ली सरकार म्हणून मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना मर्यादित अधिकार आहेत. त्यात नायब राज्यपालांना केजरीवालांना जेरीस आणण्याची मोहीम म्हणूनच आजवर पाठविले गेले आहे. आज दिल्ली जी तरंगते आहे तो मुख्यमंत्री व नायब राज्यपाल यांच्यातील कलगीतुऱ्याचा परिपाक आहे. मोदी सत्तेत आल्यानंतर ‘स्मार्ट सिटी’ वगैरेच्या घोषणा भरपूर झाल्या ‘कागदा’वर ही ‘स्मार्ट’ शहरे अवतरली! प्रत्यक्षात काय काम झाले? एकवेळ स्मार्ट सिटी नाही झाल्या तरी चालतील, पण महानगरांना वाचविणे अत्यावश्यक बनले आहे. राजकीय पक्ष फोडण्याच्या, ईडी, सीबीआयच्या कारवायांतून वेळ मिळाला तर ‘अमृतकाळा’त हेही करणे शक्य आहे.
जयंत चौधरींची राजकीय लालसा
जयंत चौधरी हे लवकरच भाजपप्रणित एनडीए (कागदावर अस्तित्वात असला तरी)मध्ये सहभागी वगैरे होण्याची चिन्हे आहेत. जयंत चौधरी हे कोणी थोर राजकीय पुरुष नव्हेत. मात्र घराण्याच्या पुण्याईवर राजकारण करण्यात हे चौधरी वस्ताद आहेत. देशातले एक अत्यंत टोलेजंग व तत्त्वनिष्ठ नेते माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग यांचे ते नातू. हे अशासाठी नमूद करावे लागते की, चरणसिंगांच्या तत्त्वनिष्ठ राजकारणाला त्यांच्या हयातीतच त्यांचे चिरंजीव अजितसिंग यांनी हरताळ फासला होता. अजितसिंगांच्या सत्तालोलूप व स्वार्थी राजकारणामुळे चरणसिंगांनी जनतेला, ‘मेरा बेटा नेतृत्व के लायक नही है. मेरा बेटा करके उसका स्वीकार मत करना,’ असे बाणेदार आवाहन त्यांनी जनतेला केले होते. मात्र आपल्याकडे जनता पूर्वपुण्याईवर विश्वास ठेवणारी आहे. त्यामुळे अजितसिंगांचे राजकीय जीवन चांगले गेले. अजितसिंगांनी शक्य असतील तेवढय़ा तडजोडी केल्या. त्यांच्यानंतर त्यांचे चिरंजीव जयंत चौधरीही तेच करत आहेत. वास्तविक, दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनात जयंत चौधरींना मानणारा मोठा शेतकरी वर्ग होता. अर्थात त्यामागची पुण्याई ही चरणसिंगांची मात्र, या आंदोलनात फूट पाडण्याच्या उद्देशाने भाजपने त्यांना मंत्रीपदाचे लॉलीपॉप, शिवाय लोकसभा उमेदवारीचे आश्वासन दिल्यानंतर, ज्या अखिलेश यादवांनी राजकीय पुनर्वनसन केले त्यांच्या समाजवादी सायकलवरून उतरत जयंत हे ‘कमळ’ हाती घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. लालची राजकारणाचा हा कळसच म्हणावा लागेल.
मिश्रांचे दिवस भरले
ईडीचे संचालक संजयकुमार मिश्रा यांना मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेच नकार दिल्यामुळे गृहमंत्री अमित शहा यांना आपल्या आवडत्या मिश्रांना अनिच्छेनेच ‘टाटा बाय बाय’ करावे लागणार आहे. ईडीचे संचालक होण्यापूर्वी हे महाशय फारसे कोणाला माहिती नव्हते. कर्तबगार अधिकारी म्हणूनही त्यांचा लौकिक वगैरे तसा ऐकिवात नाही. मात्र अमित शहांची मर्जी त्यांनी आपल्या खुबीने संपादन केली. त्यानंतर अमितभाईंच्या ‘हुकमाचे ताबेदार’ म्हणूनच त्यांनी काम केले. राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना राजकारणाच्या आखाडय़ात मात देता येत नसेल तर त्याच्यामागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावा, त्या नेत्याला व त्याच्या कुटुंबीयांना जमेल तितके जेरीस आणा आणि राजकीय फड जिंका, हा नवा फंडा देशात गेल्या काही वर्षांत सुरू आहे. त्याचे मिश्रा हे ‘आद्यपुरुष’ मानावे लागतील. बादरायण संबंध नसतानाही अनेक खटल्यांत अनेक राजकीय पुढाऱ्यांना केवळ राजकीय विरोधक म्हणून ‘अडकवले’ गेले. ‘वरून’ आलेल्या आदेशांचे पालन मिश्रा साहेबांनी तंतोतंत केले. अनेकदा न्यायालयानेही ईडीच्या कार्यपद्धतीची चंपी केली. मात्र तरीही ईडी कारवाया करत राहिली. मिश्रा यांच्या ईडीची ‘वक्रदृष्टी’ कधीही सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्यांकडे वळली नाही, हे त्यांच्या कारकीर्दीचे वैशिष्टय़ मानावे लागेल! आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मिश्रा हे दिल्लीकरांचा कामाला येणार होते. मात्र, ईडीची प्रतिष्ठा धुळीस मिळत असल्याचे पाहून सर्वोच्च न्यायालयानेच हस्तक्षेप केला. आता मिश्रांना नाइलाजाने जावे लागेल.
