गुजरात येथे अदानी पॉवर मुंद्रा लिमिटेड कंपनीने नरेंद्र मोदी यांच्या आशीर्वादाने सुमारे 3900 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. गुजरात प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष आणि खासदार शक्ति सिंह गोहिल यांनी या घोटाळ्याबाबत खुलासा करणारं एक पत्रच जाहीर केलं आहे.
एका पत्रकार परिषदेत गोहिल यांनी हा खळबळजनक आरोप केला आहे. त्यांनी सनदी अधिकाऱ्यांनी अदानी पॉवरला लिहिलेलं एक पत्र जाहीर केलं आहे. या पत्राविषयी बोलताना गोहिल म्हणाले की, ज्या प्रकारे भयमुक्त भ्रष्टाचार होत आहे, तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की लूट माजवली आहे. अदानीने 3900 कोटी रुपये आपल्या खिशात टाकले आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या संगनमताने आणि आशीर्वादाने जो भ्रष्टाचार सुरू आहे, त्याविषयी माहिती देणार आहे. गुजरात सरकारने अदानी पॉवर मुंद्रा लिमिटेड सोबत एक वीज खरेदी करार केला आहे. त्यातील अटीनुसार, इंडोनेशियाहून येणाऱ्या कोळशाचे दर निश्चित करण्यात येतील आणि त्यानुसार वीजदर ठरवले जातील. जो कोळसा अदानी खरेदी करेल, त्याचं पारदर्शकत्व, स्पर्धात्मक दर्जा यांची माहिती सरकारला कळवली जाईल. त्यानुसार जागतिक कोळश्याचे दर ठरवणाऱ्या अर्गोस या सर्किटच्या दरांशी त्यांची तुलना केली जाईल. जर, खरेदी दर कमी असेल तर तोच दर मिळेल. अर्गोसच्या दराहून खरेदी दर अधिक असतील तरीही अर्गोसने निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा जास्त मिळणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख या वीज खरेदी करारात करण्यात आला आहे. पण, अदानी पॉवरने पाच वर्षं बिलं, कागदपत्रं न देता अधिक दर मागितले. त्याची कोणतीही शहानिशा न करता कोट्यवधी रुपये गुजरात सरकारने अदानी पॉवरला दिले, असा घणाघाती आरोप गोहिल यांनी केला.
आपल्या आरोपांविषयी सविस्तर खुलासा करताना ते म्हणाले की, हिंडेनबर्ग अहवालानंतर, सर्वोच्च न्यायालयात समिती गठित करण्याविषयी हालचाली झाल्या. त्यानंतर काहींनी माहिती अधिकारांचे अर्ज दाखल झाले. पाच वर्षं अधिकाऱ्यांनीही हे होऊ दिलं. पण, हे मोदी किंवा मुख्यमंत्री यांच्या परवानगीशिवाय हे होऊ शकणार नाही. पण, जर हे उघड झालं तर आपल्यावर कारवाई होईल, या भीतीने सनदी अधिकाऱ्यांनी अदानीला पत्र लिहिलं. त्या पत्रात अदानी कोळश्याचे खरेदी दर सर्वसाधारण बाजारापेक्षा जास्त असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यासाठी कोणतीही वैध कागदपत्रं अदानीतर्फे सादर करण्यात आली नाहीत. गुजरात उर्जा विकास लिमिटेडने सातत्याने वैध कागदपत्रांची मागणी केली. पण, अदानींनी कागदपत्रं दिलेली नाहीत, असं पत्रात म्हटलं आहे. तरीही, गुजरात सरकारने 15 ऑक्टोबर 2018 पासून 31 मार्च 2023 पर्यंत अदानीला सुमारे 13 हजार कोटी रुपये कोळसा दर स्वरूपात दिले. अर्गोसच्या दरांनुसार, हाच दर 9 हजार कोटी रुपये इतका होता. आता या पत्राद्वारे गेल्या पाच वर्षांत अधिकचे 3 हजार 900 कोटी परत द्या असं अदानीला सांगण्यात आलं आहे, असं गोहिल यावेळी म्हणाले.
याचा अर्थ हा सरळ सरळ भ्रष्टाचार असून तो गुजरातच्या जनतेच्या पैशांद्वारे हा भ्रष्टाचार होत आहे, ज्यांनी भाजपचं सरकार राज्यात आणलं. ही आर्थिक लूट असल्याचा आरोप गोहिल यांनी केला आहे. तसंच, त्यांनी या पत्राच्या अनुषंगाने काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. या पत्राविषयी सीबीआय, सेबी किंवा ईडीने तपास करणं गरजेचं नाही का? वैध कागदपत्रांशिवाय 13 हजार कोटी रुपये एखादा सनदी अधिकारी देऊ शकत नाही, मग ते नेमके कुणाच्या सांगण्यावरून दिले गेले? यावरून मोदी-अदानी भाई भाई, देश विकून खाल्ली मलाई या घोषणा खऱ्या असल्याचं दिसून येत आहे. भीतीपोटी हे पत्र लिहिलं असलं तरी 3 हजार 900 कोटींपैकी किती पैसे परत आले आणि त्याचं व्याज किती आलं? व्याजाचा उल्लेख पत्रात केलेला नसल्याने यासाठी जबाबदार कोण, अशा प्रश्नांची सरबत्ती गोहिल यांनी या पत्रकार परिषदेवेळी केली.
