मिंधे सरकार जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करून मर्जीतल्या कंपन्यांच्या तुंबडय़ा भरून खुलेआम भ्रष्टाचार करत आहे. अशाच प्रकारे वैद्यकीय शिक्षण विभागात कोटय़वधींचा घोटाळा केला आहे. सफाईच्या कामाचे आऊटसोर्सिंग करून त्यासाठी दहा पट अधिक रकमेची उधळपट्टी केली जाणार आहे. मर्जीतल्या कंपन्यांना ते काम मिळावे आणि इतर कंपन्यांना डावलण्यासाठी निविदेत जाचक अटी घातल्या आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अंतर्गत येणारी राज्यातील महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या सफाई सेवेचे आऊटसोर्सिंग केले गेले आहे. त्यासाठी वर्षाला 176 कोटी रुपये याप्रमाणे आठ वर्षांसाठी 1683 कोटी रुपये खर्चाला सरकारने मान्यता दिली आहे. ही रक्कम तुलनेने दहा पट अधिक आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागात पदनिर्मिती करून हे सफाईचे काम केले गेले असते तर किमान 30 टक्के पैसे वाचले असते. मात्र कंत्राट देताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. निविदेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सार्वजनिक उपक्रम कंपनीला या यांत्रिक सफाईच्या कामासाठी राज्यातील उपपंत्राटदार कंपनी निवडण्याची मुभा दिली होती. परंतु यांत्रिक सफाईचे काम एचएलएल इन्फ्राटेक सर्व्हिसेसला मिळाले नसतानाही पॅनेल पद्धतीने निविदा काढून क्रिस्टल आणि ब्रीक्स या उपपंत्राटदारांना कामे मिळावीत या दृष्टीने निविदेत फेरफार केला गेला.
एसआयटी चौकशी करा
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने यांत्रिक सफाईच्या आऊटसार्ंसगसाठी पॅनेल पद्धतीने काढलेल्या निविदांमध्ये केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमांचे पालन केलेले नाही. अटी व शर्ती या नियमबाह्य आहेत. यामुळे राज्याच्या महसूलाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होणार आहे. या निविदा प्रक्रियेची एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.
