>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
एनडीए नावाचा कागदावरचा प्रकार आता मेजवान्यांमध्ये अस्तित्वात यायला लागला आहे. गल्लीतल्या पक्षांना महाशक्ती सरकार ‘रेड कार्पेट’ टाकताना दिसत आहे. आकाराला आलेली प्रमुख पक्षांची ‘इंडिया’ आघाडी आपले सिंहासन हिसकावून घेईल याची कल्पना आल्यानेच ‘एनडीए’ नावाचा जुगाड पुन्हा सुरू झाला आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ही ‘इंडिया’ विरुद्ध एनडीए या मॅचची ‘पहिली ओव्हर’ आहे. त्यात टीम ‘इंडिया’ने चुणूक दाखविली तर त्यांचा विजय निश्चित आहे. ‘
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अदानींच्या मुद्दय़ावरून पूर्ण गदारोळातच आटोपले होते. अदानींचा मुद्दा या अधिवेशनातही अर्थात जिवंत आहे. मात्र विरोधकांनी तो एकजुटीने मांडण्याची गरज आहे. या मुद्दय़ावरून विरोधकांमध्ये असलेला विसंवाद गेल्या अधिवेशनात प्रकर्षाने दिसून आला होता. अदानीप्रकरणी जेपीसीच्या मागणीला सरकार घाबरून आहे. त्यामुळेच बॅकफूटवर गेलेल्या सरकारवर हल्लाबोल करण्याची नामी संधी या अधिवेशनात विरोधकांकडे आहे. मणिपूरचा भडका गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यात दोन महिलांना नग्नावस्थेत फिरविण्याचे दुष्कृत्य तिथे घडले आहे. देशात ‘पोलादी’ गृहमंत्री आहेत. मात्र त्यांना मणिपूरच्या आगीवर पाणी ओतता आलेले नाही. मणिपूरच्या मुद्दय़ावर सपशेल अपयशी ठरलेल्या सरकारला धारेवर धरण्याची नामी संधी विरोधकांकडे आहे. त्याच वेळी महिला कुस्तीपटूंनी आक्रोश, आंदोलन करूनही सरकारने अजूनही बृजभूषणशरण सिंग यांना हात लावलेला नाही. त्याचाही जाब विरोधकांनी या अधिवेशनात विचारला जाणे अपेक्षित आहे. ‘वंदे भारत’ रेल्वेगाडय़ा आणून देशात रामराज्य अवतरल्याचा प्रचार सरकार करत असले तरी प्रत्यक्षात रेल्वेची दुरवस्था आहे हे बालोसोरच्या दुर्घटनेने दाखवून दिले आहे. मोदी सरकारच्या अशा ‘हवाहवाई प्रचारा’ची हवा काढण्यासाठीही विरोधक सज्ज असतील. महागाईने जनतेच्या नाकीनऊ आणलेले आहे. बेरोजगारीच्या थैमानाने युवक हवालदिल आहेत. या जनतेशी निगडित मुद्दय़ांवर विरोधकांना आवाज उठवावा लागेल. अदानींचा मुद्दा दाबण्यासाठी सरकारकडून एखाद्या नव्या मुद्दय़ाची पेरणी होऊ शकते. विरोधकांना त्याचा अंदाज घेऊन त्याविरोधात रणनीती आखावी लागणार आहे. नऊ वर्षांत देशाचा कायापालट झाला, असा शंख वाजविणाऱया मोदी सरकारच्या कार्यकाळात प्रत्यक्षात देशाची राजधानी दिल्ली पाण्यात बुडाली. त्यामुळे मोदी सरकारच्या भ्रामक प्रतिमेचे उरलेसुरले नाक कापले गेले आहे. वर्षभरानंतर देशात नवे सरकार सत्तेवर आलेले असेल ते टीम ‘इंडिया’चे असावे, असे त्या आघाडीतल्या घटक पक्षांना वाटणे स्वाभाविक आहे. अर्थात त्यासाठी मेहनत करावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने संसदेचे पावसाळी अधिवेशन हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
‘सेंट्रल व्हिस्टा’मधल्या ‘जलधारा’
विकासाच्या मुद्दय़ावर गेल्या नऊ वर्षांत देशाची कशा प्रकारे भावनिक फसवणूक झालेली आहे, याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र मोदींचा विकास कसा तकलादू आहे याचे प्रत्यंतर नुकतेच दिल्लीच्या महाप्रलयावेळी आले. दिल्लीत तसाही फार पाऊस पडत नाही हे तिथल्या सत्ताधाऱयांच्या दृष्टीने जमेची बाब म्हटली पाहिजे. यमुनेला पूर आल्यानंतर दिल्ली जलमय झाली. अगदी सुप्रीम कोर्टाच्या अंगणात पाणी आले. मोठा गाजावाजा करून बांधण्यात आलेल्या सेंट्रल व्हिस्टामध्ये पावसामुळे दहाएक ठिकाणी गळायला सुरुवात झाली. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन या नव्या इमारतीमध्ये घेण्याच्या राणा भीमदेवी घोषणा सरकारने केल्या होत्या. मात्र या घोषणा त्या गळणाऱया पाण्यात वाहून गेल्या. ‘सेंट्रल व्हिस्टा लिकेज है’ ही बातमी कोणत्याही मीडियाने चालवू नये यासाठी पडत्या पावसात चाणक्यांनी ‘यंत्रणा’ कामाला लावल्या. अर्थात त्यामुळे वास्तव काही लपून राहणारे नाही. संसदेची सध्याची इमारत ही बांधकाम शास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत उत्कृष्ट अशीच आहे. अजून शंभर वर्षांपर्यंत तरी या इमारतीला काहीही होणार नाही. मात्र केवळ स्वतःच्या आरत्या ओवाळून घेण्याकरिता सेंट्रल व्हिस्टा घाईघाईत बांधण्यात आला, तितक्याच घाईघाईत त्याचे उद्घाटनही केले गेले. आता आभाळच फाटले आणि पाणीच गळायला लागले तर ठिगळे लावणार तरी कुठे?
रामविलासांचा ‘चिराग’
चिराग पासवान यांना पंतप्रधानांनी एनडीएच्या भोजनावळीच्या अगोदर मिठी वगैरे मारली. त्यानंतर चिराग यांनी दिलेली प्रतिक्रिया ही राजकारणात ‘सत्तातुराणांना ना भयं ना लज्जा’, हे सुभाषित अधोरेखित करणारी आहे. रामविलास पासवान हे मोदींच्या मंत्रिमंडळातले महत्त्वाचे सहकारी होते. त्यांच्या निधनानंतर दिल्लीतील ‘महाशक्ती’ने पासवानांच्या पक्षात फूट पाडून चिरागला त्यांच्या काकांपासून वेगळे केले. काका पशुपतीनाथ पारस यांना ताकद देत पेंद्रात मंत्री केले, तर चिराग यांना रस्त्यावर आणले. रामविलासांनी वैचारिक मतभेद असतानाही भाजपला सहकार्य केले त्याची परतफेड अशी करण्यात आली. इतकेच नाही तर रामविलास अनेक वर्षे दिल्लीत राहत असलेल्या जनपथ रोडवरील त्यांचे निवासस्थान कायम ठेवावे, अशी विनंती चिराग यांनी महाशक्तीला केली होती. मात्र महाशक्तीने अनेक वर्षे वास्तव्याला असलेल्या पासवानांच्या घरातून तिथले सामान अक्षरक्षः बाहेर फेकून दिले. चिराग यांनाही राजकारणातून जवळपास बेदखलच केले. मात्र काळाचा महिमा पहा कसा असतो ते! नितीशकुमारांनी भाजपला टांग मारून लालूंसोबत बिहारात सरकार आणले. त्यानंतर बिहारात राजकीयदृष्टय़ा जिवंत राहायचे असेल तर भाजपला पासवानांची गरज भासली आहे. भाजपने पशुपतीनाथ पारस यांना सत्तेत बसवले असले तरी जनतेची सहानुभूती चिराग यांना आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकायच्या असतील तर रामविलासांचा आपण अडगळीत टाकलेला ‘चिराग’ पेटवावा लागेल, असा धोरणी हिशोब दिल्लीकरांनी केला आणि चिराग यांची गळाभेट घेतली. इतके अपमान सहन करूनही चिराग यांना ही गळाभेट व पंतप्रधानांनी घेतलेला गालगुच्चा हा पित्याने घेतलेल्या गालगुच्च्यासारखा वाटत असेल तर यावर बोलावे तरी काय!
