विरोधी बाकावरून सत्ताधारी भाजपचा हात पकडताच ‘ईडीपीडा’ मागे सरते, याचा प्रत्यय मिंधे सरकारमधील पॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्याबाबतीत आला आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील आरोपी छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये जामीन दिला होता. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने पासपोर्ट नूतनीकरणाला मुभा दिली होती. त्यावर आक्षेप घेणारी उच्च न्यायालयातील याचिका ईडीने पाच वर्षांनंतर मागे घेतली आहे.
बेनामी संपत्तीची तक्रार हायकोर्टाकडून रद्द
छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना बेनामी संपत्ती प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. बेनामी संपत्ती प्रतिबंधक कायद्यात 2016 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती. ही दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने छगन भुजबळ, त्यांचे पुत्र पंकज, पुतण्या समीर यांच्याविरोधातील 2021 मधील प्राप्तिकर खात्याची तक्रार रद्द केली.
