मुलाचा बाप असल्याचे सिद्ध झाले असले तरी आरोपीने खोटे आश्वासन देऊन पीडितेसोबत शरीरसंबंध ठेवले याचा पुरावा नाही, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने आरोपीच्या सुटकेवर शिक्कामोर्तब केले.
न्या. एम.एस. मोडक यांच्या एकलपीठाने हा निकाल दिला. आरोपीची बलात्काराच्या आरोपातून सुटका झाली असली तरी पीडितेच्या बाळाचा बाप तोच आहे. त्या बाळावर आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही. याबाबत आम्ही आदेशही देणार नाही. पण त्या बाळाच्या संगोपनासाठी पीडितेकडे कायदेशीर पर्याय काय आहेत याची माहिती लिगल एड सर्व्हिसने तिला द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पीडितेकडून ऍड. मच्छिंद्र पाटील यांनी बाजू मांडली.
काय आहे प्रकरण…
रायगड येथील चंद्रकांत पाटीलवर बलात्काराचा आरोप होता. पीडितेच्या वडिलांकडे पाटील कामाला होता. पीडितेचा घटस्फोट झाला होता. पाटील व पीडितेमध्ये प्रेमसंबंध जुळले. मी तुझा आणि होणाऱया मुलाचा सांभाळ करेन, असे आश्वासन पाटीलने दिले. अनेक वेळा शरीरसंबंध ठेवले. बाळ झाल्यावर पाटीलने शब्द फिरवला, असा पीडितेचा आरोप होता. त्यानुसार पोलिसांनी पाटीलविरोधात बलात्काराचा गुन्हा नोंदवला. या आरोपातून सत्र न्यायालयाने पाटीलची निर्दोष सुटका केली. त्याविरोधात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका केली. राज्य शासनाची अपील याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
पाटीलने आमिष दाखवून फसवणूक केली असा जबाब पीडितेने दिलेला नाही. तिचा व होणाऱया बाळाचा सांभाळ मी करेन, असे आश्वासन पीडितेला कोणी दिले हेही स्पष्ट झालेले नाही. पाटील पीडितेच्या वडिलांकडे काम करत होता. त्याने पीडितेला आमिष दाखवले ही बाब पचनी पडण्यासारखी नाही. पाटीलची सत्र न्यायालयाने केलेली सुटका योग्य आहे, असे निरीक्षण न्या. मोडक यांनी नोंदवले.
