राज्यातील मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहांवर क्रिस्टल कंपनीने आपला कब्जाच जमवला आहे. क्रिस्टल कंपनीला या वसतिगृहांच्या देखभालीचे कंत्राट शासनाकडून देण्यात आले होते. परंतु त्यांनी वसतिगृहांच्या सर्व कारभारातच मनमानी चालवली असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी आज विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले.
शासकीय मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहातील सोयी-सुविधांबाबत भाजपाचे आमदार आकाश फुंडकर यांनी तारांकित प्रश्न मांडला होता. त्यावरील चर्चेवेळी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी वसतिगृहांमधील अस्वच्छतेपासून सर्व अपुऱया सोयी सुविधांचा पाढा त्यांनी सभागृहात वाचला. निकृष्ट जेवणे, पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याचा अभाव याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये गृहपाल आणि गृहरक्षक गैरहजर असतात. जेवणाचे कंत्राट खासगी कंपनीला दिले गेल्याने निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जाते. वसतिगृहांचे कंत्राट संपूनही क्रिस्टल कंपनीने काम चालूच ठेवले आहे, असा आरोप काँग्रेसच्या प्रणिती शिंदे व यशोमती ठाकूर यांनी केला.
महिला सुरक्षा नेमणार
वसतिगृहांच्या समस्यांबाबत एक महिन्याच्या आत बैठक घेतली जाईल आणि वसतिगृहांच्या सुरक्षेसाठी महिला सुरक्षारक्षक नेमले जातील, असे आश्वासन यावेळी उत्पादनशुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. केवळ क्रिस्टलच नाही तर बीव्हीजी व ब्रिक्स या कंपन्यांनाही या वसतिगृहांतील कंत्राटे देण्यात आली असून त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
