मराठा वादळ मुंबईवर धडकण्यासाठी सज्ज होत असल्याने धडकी भरलेल्या मिंधे सरकारने आज ‘मराठा योद्धा’ मनोज जरांगे यांना थोडं सबुरीने घ्या, अशी विनंती केली, मात्र ती जरांगे यांनी सपशेल धुडकावून लावली. सात महिने दिले, आता थांबणे नाही… 20 जानवारीपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय घ्या, त्यानंतर आम्ही ऐकणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आज दिला. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी दाखले द्या, असा आग्रहही जरांगे यांनी धरला.
मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक आज ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीनंतर शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांच्यासोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगवर चर्चा केली. यावेळी जरांगे यांनी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला सापडलेल्या कुणबी नोंदींची आकडेवारी सांगताना या कामात कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनहोत असलेल्या टाळाटाळीकडेही लक्ष वेधले.
कनिष्ठ अधिकारी पुरावेच देत नाहीत, मग समितीचा काय उपयोग?
मराठवाडय़ामध्ये नोंदी बारकाईने तपासल्या गेल्या नाहीत. समितीमधील कनिष्ठ अधिकारी सापडलेले पुरावेच देत नाहीत, मग समितीचा उपयोग काय? अधिकारी असा जातीयवाद का करतात, मराठय़ांबद्दल इतका द्वेष का, असा संतप्त सवाल यावेळी जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला. काही गावांमध्ये आधी कुणबी नोंद निरंक दाखवण्यात आली, त्यानंतर पुन्हा नोंदी तपासल्यानंतर नोंदी आढळल्या, असे जरांगे यांनी सांगताच पुरावे न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे द्यावीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
तुमचा शब्द अंतिम मानला आणि उपोषण सोडले. ज्याची कुणबी नोंद सापडली त्याचे संपूर्ण कुटुंब, नातेवाईक आणि सगेसोयरे यांनाही आरक्षण द्यावे असे ठरले होते, असे जरांगे यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले आणि कुणबी दाखल्याबाबतच्या निर्णयात सगेसोयरे या शब्दाचा समावेश करा, अशी आग्रही भूमिकाही मांडली.
मंदिरे, शाळांमधील नोंदीही तपासा
त्र्यंबकेश्वर ते काळाराम मंदिरातील नोंदी तपासा, राजस्थानातील भाटांकडील नोंदी घ्या, शाळांमधील जातीच्या नोंदीचे पुरावे घ्या असेही आम्ही म्हणालो होतो, याचीही आठवण जरांगे यांनी करून दिली.दरम्यान, मराठवाडय़ातील सर्व गावांमधील नोंदी तपासल्या जातील आणि सर्व विभागीय आयुक्तांना तशा सूचना दिल्या असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. मराठा उपसमितीच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासह इतर सदस्य आणि अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय व निर्देश
राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा आरक्षणासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणाचे काम बिनचूकरीत्या आणि कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्तांना निर्देश.
सर्वेक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेता प्रगणकांची संख्याही वाढवावी. त्यांना उत्तम प्रशिक्षण द्यावे.
हैदराबाद येथे कुणबी नोंदीसंदर्भात उपलब्ध कागदपत्रांचा डिजिटल व इतर डेटा लवकरात लवकर उपलब्ध करून घ्यावा.
मोडी, फारशी, उर्दू कागदपत्रांचे भाषांतर वेगाने करून ते संकेतस्थळांवर अपलोड करावे.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे कधी घेणार?
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे दोन दिवसांत मागे घेऊ, असे आश्वासन सरकारच्या वतीने मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले होते. तसे आदेश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले होते; परंतु अद्याप गुन्हे मागे घेतले गेलेले नाहीत, असे जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. त्यावर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
