गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक हातभार लागावा यासाठी आरटीई, नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, नॅशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप, पाचवी आणि आठवी इयत्तेत होणाऱया शिष्यवृत्ती परीक्षा तसेच हिंदुस्थान सरकारचा विद्यार्थ्यांसाठी दिला जाणारा इन्स्पायर अवॉर्ड योजना यांविषयी आपण मागील लेखात माहिती घेतली. आज शालेय शिक्षणाबरोबरच महाविद्यालयीन शिक्षणासाठीदेखील आर्थिक मदत करणाऱया सरकारी योजना जाणून घेऊ या.
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम (पीएमव्हीएलके)- देशात किंवा परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनेक विद्यार्थी या केंद्र सरकारच्या उपक्रमाचा लाभ घेतात. या योजनेद्वारे शिष्यवृत्तीबरोबरच शैक्षणिक कर्ज सहज उपलब्ध होते. विद्यार्थी एकाच ऑनलाइन पोर्टलद्वारे कर्जासाठी अर्ज करू शकतात. 44 बँकांच्या 138 शैक्षणिक कर्ज योजनांचा समावेश प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रमात आहे. www.vidyalakshmi.co.in या एकमेव संकेतस्थळावर सर्व योजनांची सर्व आवश्यक माहिती व सूचना आहेत.
सेंट्रल सेक्टर इंट्रेस्ट सबसिडी स्कीम- या योजनेत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना बारावीनंतरच्या तांत्रिक किंवा व्यावसायिक शिक्षणासाठी त्यांनी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जावर जे व्याज आकारले जाते त्याचे अनुदान दिले जाते. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाचा आर्थिक भार कमी होऊन उच्च शिक्षण अधिक परवडणारे होते. www.education.gov.in/scholarships.education या संकेतस्थळावर या योजनेची अधिक माहिती व संबंधित लिंक्स उपलब्ध आहेत.
पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप (पीएमआरएफ)- या सरकारी योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना देशातील प्रमुख संस्थांमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात दोन ते पाच वर्षे संशोधन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळते. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी सत्तर हजार फेलोशिप आणि आवश्यकतेनुसार प्रतिवर्षी दोन लाख संशोधन अनुदान मिळू शकते. इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अॅण्ड रिसर्च, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंजिनीअरिंग सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी या आणि इतर नामांकित संस्था व विद्यापीठांमधून एमटेक किंवा एमएस्सी, इंजिनीअरिंग, पीएचडी करण्यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना असे आर्थिक सहाय्य केले जाते. www.pmrf.in या संकेतस्थळावर संशोधन कोर्सेस आणि संस्थांची लिस्ट तसेच सर्व मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध आहेत.
दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना- केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाची ही एक कौशल्य विकास योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण युवकांना त्यांची रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. या योजनेचे विशेष वैशिष्टय़ म्हणजे विविध ट्रेडच्या किमान 75 टक्के प्रशिक्षणार्थींना नियुक्त करणे अनिवार्य असते. घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करता येतो. एस. टी., एस. सी. या संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी आणि महिलांसाठी आरक्षण लागू आहे. प्रशिक्षण केंद्र ठिकाण, जागांची उपलब्धता, आरक्षण, निवड होण्यासाठी आवश्यक पात्रता याविषयी सविस्तर माहिती http://ddugky.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
अविनाश कुलकर्णी
व्यवसाय मार्गदर्शक आणि समुपदेशक
