ग्रामपंचायत सदस्यपदावर कायम राहणे वा पदाचा राजीनामा देणे हे ठरवण्याचे संबंधित सदस्याला स्वातंत्र्य आहे. ग्रामपंचायत अल्पमतात येत असेल म्हणून कुणा सदस्याला पदावर कायम राहण्यासाठी सक्ती करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने भिवंडीतील शेलार गावच्या सरपंचाची याचिका फेटाळून लावली.
17 पैकी 9 सदस्यांनी राजीनामे दिल्यामुळे शेलार ग्रामपंचायत अल्पमतात आली. परिणामी, सरपंचपद गमावलेल्या किरण चन्ने यांनी जिल्हाधिकाऱयांकडे धाव घेतली आणि 9 सदस्यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम 28 अन्वये विहित नमुन्यात राजीनामे न दिल्याचा दावा करीत सदस्यांचे राजीनामे बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी केली, मात्र तेथे त्यांचा दावा धुडकावला. त्यानंतर चन्ने यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. आयुक्तांनीही जिल्हाधिकाऱयांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. अखेर चन्ने यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी चन्ने यांच्यातर्फे अॅड. करणसिंह थोरात आणि ठाणे जिल्हा परिषद सीईओंतर्फे अॅड. आशीष गायकवाड आणि अॅड. अनिरुद्ध रोठे यांनी युक्तिवाद केला. खंडपीठाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम 28 मधील तरतुदींवर बोट ठेवताना याचिकाकर्त्याला खडे बोल सुनावले. आपण राजीनामा दिला नाही, असे संबंधित सदस्यच बोलू शकतो. अशा प्रकारे मुद्दा उपस्थित करण्याचा त्रयस्थ व्यक्तीला हक्क नाही, असे मत व्यक्त करीत खंडपीठाने चन्ने यांची याचिका फेटाळली.
