राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या ‘विखे-पाटील फाऊंडेशन’ने कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता शासकीय जमिनीवर मेडिकल कॉलेज बांधले आहे. यासंदर्भात राहुरी तालुक्यातील तांभेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने शासनासह आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि ‘डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील फाऊंडेशन’ला नोटीस काढली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करून नगर तालुक्यातील मौजे वडगाव गुप्ता येथील 200 हेक्टरहून अधिक वनजमीन व गायरान जमीन विखे-पाटील फाऊंडेशन या संस्थेने राजकीय वरदहस्त वापरून विनामोबदला शासनाकडून तथा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून आदेश पारित करून घेतले व त्यावर आर्थिक कमाई करण्याकरिता कॉलेज व होस्टेलची स्थापना केल्याची बाब जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
वडगाव गुप्ता या गावच्या हद्दीमध्ये गट नंबर 595, 596 व 601 या गायरान व वनजमिनी कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता, जाहिरात प्रसिद्ध न करता एकतर्फी राजकीय दबावाला बळी पडत विखे पाटील फाऊंडेशन या संस्थेला नाममात्र 1 रुपया किमतीच्या मोबदल्यात तथा भाडेपट्टय़ावर कॉलेज, होस्टेल, क्रीडांगण यांसाठी नगरच्या जिल्हाधिकाऱयांनी महसूल अधिनियमच्या तरतुदीचे पालन न करता हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले, असे याचिकेत म्हटले आहे. हस्तांतरण आदेशामध्ये विविध अटी व शर्ती घालून सदर जमीन संस्थेच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. मात्र, संस्थेने अटी व शर्तींचा भंग करून शासनाच्या जमिनीवर कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज विनापरवाना घेतले असून, त्यावर जिल्हाधिकाऱयांनी कारवाई न केल्याने दादासाहेब पवार यांनी जनहित याचिका दाखल करून शासनाचा अनागोंदी कारभार न्यायालयासमोर आणला आहे.
या याचिकेची दखल घेऊन खंडपीठाने राज्य शासन, विभागीय आयुक्त नाशिक, जिल्हाधिकारी यांच्यासह डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील फाऊंडेशन, नगर, डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आणि पॉलिटेक्निक, नगर, डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील मेडिकल कॉलेज, नगर, डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील फार्मसी कॉलेज, नगर, डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील आयटीआय कॉलेज, नगर यांना नोटिसा बजावल्या आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्ते पवार यांनी दिली आहे.
