अंधेरी येथील एसआरएच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने बिल्डरला मोठा झटका दिला. जो बिल्डर एसआरएच्या इमारतीचे वेळीच बांधकाम करणे तसेच रहिवाशांना पर्यायी घरासाठी वेळच्या वेळी भाडे देणे आदी अटींचे पालन करणार नाही त्याला संबंधित प्रकल्पात विकासक म्हणून राहण्याचा हक्क नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने बिल्डरला रहिवाशांच्या थकीत घरभाड्याचे पैसे देण्यासाठी तातडीने 5.55 कोटी रुपये जमा करण्याचे सक्त आदेश दिले.
अंधेरी पश्चिमेकडील यल्लापा नारायण सोनावणे को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सोसायटीने बिल्डरच्या अनागोंदी कारभारामुळे रहिवाशांची फरफट होत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. बिल्डरने रहिवाशांसोबत झालेल्या करारानुसार अटी-शर्तींचे पालन केले नाही, रहिवाशांना वेळेत घरभाडे दिले नाही. यासंदर्भात रहिवाशांनी तक्रार केल्यानंतर एसआरएच्या सीईओंनी बिल्डरला प्रकल्पातून काढून टाकले, मात्र सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीने 17 मे रोजी सीईओंचा तो आदेश मागे घेतला. त्या आदेशाला यल्लापा नारायण सोनावणे को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने बिल्डरला दणका दिला. बिल्डरने रहिवाशांना वेळीच घरभाडे दिले पाहिजे, तसेच मुदतीत इमारत बांधकाम पूर्ण केले पाहिजे. जर करारानुसार अटींचे पालन केले नाही तर बिल्डरला प्रकल्पाचा विकासक म्हणून राहण्याचा हक्क नाही, असा पुनरुच्चार खंडपीठाने केला.
नेमके प्रकरण काय?
याचिकाकर्त्या यल्लापा नारायण सोनावणे को–ऑप. हाऊसिंग सोसायटीच्या एसआरए प्रकल्पाचे काम 2007 मध्ये सुरू झाले. मात्र प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच बिल्डरने कामामध्ये वेळकाढू धोरण अवलंबले. तसेच रहिवाशांना घरभाडे देण्यासही चालढकल केली. थकीत घरभाडे आणि प्रकल्पातील दिरंगाई या कारणावरून एसआरए प्राधिकरणाने विकासक दीपक रावची एसआरए प्रकल्पामधून हकालपट्टी केली. या निर्णयाविरुद्ध रावने सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागितली होती. समितीने त्याच्या हकालपट्टीचा आदेश मागे घेतला. रहिवाशांनी समितीच्या या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
