मुंबईतील बेकायदा शाळांना टाळे लावून फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश ‘मिंधे’ सरकारने दिल्यामुळे 60 हजारांवर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. सरकारच्या आदेशामुळे पालिकेने कारवाई सुरू केली असून 42 शाळांना आतापर्यंत टाळे लावले आहे. यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या नोकरीचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. जाचक अटींमुळे मान्यता रखडल्या असल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे असून सरकारने घातलेल्या जाचक अटी शिथिल कराव्यात आणि मान्यता घेण्यासाठी किमान एक वर्ष मुदतवाढ देण्याची मागणी संस्थाचालकांकडून करण्यात येत आहे.
‘आरटीई’ अधिनियम 2009 मधील कलम-18 अन्वये कोणतीही शाळा पालिका किंवा शासनाच्या मान्यतेशिवाय चालवता येत नाही. यामध्ये शाळांवर दंडात्मक किंवा पोलीस कारवाई होऊ शकते. मात्र सरकारच्या जाचक अटींमुळे या शाळांच्या मान्यता रखडल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. परिणामी अनेक वर्षे होऊनही या शाळा बेकायदा ठरत आहेत. त्यामुळे हे विद्यार्थी आपल्या पुढील शिक्षणासाठी गेल्यास त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहेत. यातच पालिकेने राज्य सरकारच्या आदेशानुसार या शाळांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. शिवाय पालकांनी शाळेची मान्यता तपासूनच प्रवेश घ्यावा, असे आवाहनही पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शाळा परिसरात ठळक अक्षरात फलक लावण्यात येत असून संबंधित बेकायदा शाळेत प्रवेश घेऊ नये याबाबत पालिकेकडून जनजागृती करण्यात येत आहे.
पालिकेचा सरकारला प्रस्ताव
पालिकेने जाहीर केलेल्या 210 शाळांमध्ये सुमारे 60 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे या शाळा शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला अचानक बंद झाल्यास या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आमदार, खासदारांकडून कारवाई थांबवण्याची मागणी पालिकेकडे करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर सकारात्मक निर्णय घेऊन तोडगा काढण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारला प्रस्तावही पाठवल्याचे समजते.
संस्थाचालकांचे म्हणणे…
पालिकेने बेकायदेशीर घोषित केलेल्या शाळा 1985 पासूनच्या तर 2012 पूर्वीच्या आहेत. त्यामुळे त्यांना सेल्फ फायनान्स कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे या शाळांना अटींच्या पूर्ततेसाठी पुरेसा वेळ देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे थेट कारवाई न करता अटी-शर्तींच्या अधीन राहून शाळा सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यावी. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, पालिका प्रशासन यांना लोकप्रतिनिधींकडून पत्रव्यहार करण्यात आला आहे.
म्हणूनच मान्यता रखडल्या…
मुंबईच्या विविध भागांत दाट लोकवस्तीजवळ बहुतांशी शाळा आहेत. या शाळांसाठी नियमानुसार मोकळी जागा, मोठे मैदान आदी अटींची पूर्तता करणे अशक्य असल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.
यामध्ये पाच हजार स्केअर फूटांची जागा, 30 वर्षांचे लीज करार, 20 लाख रुपयांची मुदत ठेव रक्कम अशा अटी अनेक संस्थाचालकांना पूर्ण केवळ अशक्य आहे. यामुळे संबंधित शाळा मान्यतेशिवाय सुरू आहेत.
