जेएनपीएने आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळासोबत (आयएफसी) भागीदारी केली आहे. यामध्ये आयएफसी ७० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. यामुळे जेएनपीएमध्ये नव्या ४०० रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. देशाच्या सागरी क्षेत्रासाठी ही अशा प्रकारची पहिलीच ‘ब्लू फायनान्स’ योजना विकसित केली जात आहे. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील बंदर पायाभूत सुविधांसाठी ‘ब्लू फायनान्सिंग’ म्हणून मान्यता मिळालेला हा पहिला उपक्रम आहे.
हिंदुस्थानातील बंदरांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, डिजिटलदृष्ट्या प्रगत आणि पर्यावरणपूरक बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या दृष्टीकोनाच्या केंद्रस्थानी ‘हरित सागर ग्रीन पोर्ट मार्गदर्शक तत्त्वे’ असून बंदरांच्या कार्यप्रणालीतील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, प्रदूषणावर नियंत्रण आणणे आणि सागरी क्षेत्राला स्वच्छ इंधन व तंत्रज्ञानाकडे वळवण्यासाठी हे हिंदुस्थानचे राष्ट्रीय धोरण आहे. शोर पॉवर हा ‘हरित सागर’ मार्गदर्शक तत्त्वांमधील प्रमुख उपक्रमांपैकी एक आहे. दरम्यान हा प्रकल्प हिंदुस्थानातील बंदर पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी नवा मानदंड प्रस्थापित करेल, अशी अपेक्षा जेएनपीएचे अध्यक्ष गौरव दयाल यांनी व्यक्त केली. तर व्यापारासाठी बंदरे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे ही गुंतवणूक हिंदुस्थानच्या भविष्यातील गरजांसाठी सक्षम करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे, अशी प्रतिक्रिया आयएफसीच्या दक्षिण आशिया विभागाचे विभाग संचालक मॅन्यूएल रेयेस रेताना यांनी व्यक्त केली.
कार्बन उत्सर्जन, वायू प्रदूषणात होणार घट
आयएफसीची ७० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक जेएनपीएच्या विविध टर्मिनल्समध्ये शोर पॉवर सप्लाय पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. या सुविधेमुळे बंदरात उभी असलेली जहाजे डिझेल इंजिन बंद करून जमिनीवरून उपलब्ध होणाऱ्या वीजपुरवठ्याशी जोडली जाणार आहेत. यामुळे कार्बन उत्सर्जनाात ६३ टक्के, हानिकारक वायू प्रदूषणात ९० टक्क्यांपर्यंत घट होण्यास मदत होणार आहे.
