एआयच्या (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) माध्यमातून जे काही गुन्हे घडतात अशा गुह्यांना आळा घालण्यासाठी एआय रेग्युलेशन अॅक्ट महाराष्ट्रात आणण्याचा सरकारचा काही विचार आहे का, अशी विचारणा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते व आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज विधानसभेत केली. त्यावर केंद्र सरकार असा विचार करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.
डीपफेकवरील एका चर्चेत भाग घेताना आदित्य ठाकरे यांनी हा प्रश्न केला. युरोपियन युनियनने एआय रेग्युलेशन कायदा आणला आहे. जगभरात असा पहिला कायदा युरोपियन युनियनने आणला आहे. महाराष्ट्रात आपण असा काही विचार करीत आहोत का? जेणेकरून एआयच्या माध्यमातून काही गुन्हे घडत असतील किंवा काही चुका होत असतील तर त्याच्यावर आळा बसेल, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आता केंद्र सरकारच यासंदर्भात कायदा करीत आहे. केंद्राने कायदा केला तर जास्त संयुक्तिक होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचे सूतोवाच केले आहे. केंद्र सरकारने त्याची तयारी सुरूही केली आहे. केंद्र सरकार सर्व प्रकारी माहिती घेत आहे.केंद्राच्या कायद्याची आपण वाट पाहू. समजा पेंद्राने काही कारणाने केला नाही तर महाराष्ट्रात कायदा करण्याचा विचार करू, असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सायबर सिक्युरिटी फोर्स
दरम्यान, या चर्चेत काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांनीही यासंदर्भात प्रश्न केला. त्यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सायबर गुन्हे टाळण्यासाठी डायनामिक ‘सायबर सेक्युरिटी प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्यात येणार आहे. यात बँक, एनबीएफसी आणि सोशल मीडिया साईट्सचं एकत्रीकरण करण्यात येईल. बँक खात्यातून चोरी झालेले पैसे, धार्मिक भावना भडकवणारे पोस्ट पसरवणे या सर्व गोष्टी आपल्याला या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून टाळता येऊ शकतात. जगभरातल्या 17 पंपन्यांचा या प्रकल्पात समावेश आहे. या प्रकल्पाचे टेंडर काढण्यात आले आहे. एप्रिल-मेपर्यंत सायबर सिक्युरिटी पर्ह्स तयार होईल.
