केंद्र सरकारकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर सुरू आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासात सत्तेचा असा गैरवापर कधीही झाला नाही. स्वत:च्या पक्षातील चूक करणाऱ्या लोकांना एक न्याय आणि इतरांना वेगळा न्याय अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. अशी भूमिका आम्ही कधीही घेतली नव्हती, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितले. शरद पवार हे सोमवारी पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. आपल्याला येत्या-दोन तीन महिन्यांत तुरुंगात टाकले जाऊ शकते, या रोहित पवारांच्या वक्तव्यावरही शरद पवारांनी प्रतिक्रिया दिली. यापूर्वी आपण अनिल देशमुख आणि संजय राऊत यांची उदाहरणे पाहिली आहे. त्यामुळे रोहित पवारांबाबत तशी कारवाई होऊ शकते. सरकारचा काही भरोसा नाही, असे शरद पवारांनी सांगितले.
महाराष्ट्रासह देशभरात ईडी या तपासयंत्रणेचा गैरवापर केला जातो आहे. केंद्र सरकार ईडीचा वापर विरोधकांना त्रस्त करण्यासाठी करते आहे. ईडी ही यंत्रणा भाजपचा सहकारी पक्ष असल्यासारखी वागते, असा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे. या देशातील एजन्सींचा वापर निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या लोकांसाठी यापूर्वी फारसा कधी झाला नाही. सध्याच्या घडीला ईडी, सीबीआय इतर एजन्सींचा वापर ठिकठिकाणी गैरवापर केला जातो आहे. कर्नाटकमध्ये एका वरिष्ठ माणसाच्या संदर्भात कारवाई झाली. अटक करण्यात आली. डी. के. शिवकुमार यांना न्यायालयाने निर्दोष सोडले. एखाद्या राज्यातला इतका वरिष्ठ नेता त्याला अटक करणं, कोर्टाने त्याला सोडणं याचा अर्थ स्वच्छ आहे की ईडीचा गैरवापर केला जात आहे.
महाराष्ट्रात या सगळ्याचा वापर सुरु झाल्याचं दिसतं आहे. अनिल देशमुख यांनी एका संस्थेला 100 कोटी रुपये दिल्याचा आरोप झाला होता. त्यासाठी त्यांना अटकही झाली. आता असे दिसते आहे की चार्जशीटमध्ये ती रक्कम 1 कोटी आहे. तसेच ती देणगी आहे. तरीही देशमुख यांना त्यात अडकवण्यात आले. आता न्यायालयाचा निर्णय काय लागेल ते पाहणे आवश्यक आहे. एक प्रकारची दहशत निर्माण केली जाते आहे. ईडी ही संस्था भाजपचा सहकारी पक्ष असल्यासारखी वागते आहे. भाजपाचे नेते आधीच सांगतात की अमुक नेत्यावर कारवाई होणार आहे आणि तशी ती कारवाई घडते. ईडीचे अधिकारी त्यांच्या कार्यालयातून बाहेर पडतात की भाजपच्या कार्यालयातून हेच कळत नाही असेही शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
रोहित पवार यांना दोन ते तीन दिवसांत चौकशीसाठी बोलवलं गेलं आणि त्यांच्या संस्थेची जप्ती करणं आणि कारवाई सुरु करणं हे दिसतं आहे. त्यांच्यावरचा आरोप असा आहे की ते साखर कारखाना विकत घेतानाचं त्यांचं टेंडर मोठं होतं. आता बँकेने विकलेल्या कारखान्यांची यादी पाहिली तर ते 25 कोटींच्या आत साखर कारखाने विकले गेले तिथे कारवाई नाही. 54 कोटीला कारखाना गेल्यावर चौकशी सुरु झाली. यापूर्वी आपण अनिल देशमुख आणि संजय राऊत यांची उदाहरणे पाहिली आहे. त्यामुळे रोहित पवारांबाबत तशी कारवाई होऊ शकते. सरकारचा काही भरोसा नाही, असे शरद पवारांनी सांगितले.
शरद पवार म्हणाले की, ईडीच्या ५ हजार ९०६ कारवायांपैकी केवळ २५ कारवायांचा निर्णय झाला आहे. गेल्या ११ वर्षामध्ये ईडीने १४१ नेत्यांची चौकशी केली. त्यातील ८५ टक्के नेते हे विरोधी पक्षातील नेते होते. तसेच ११५ नेत्यांवर कारवाई झाली ते सगळे बिगरभाजपचे होते. यातील २४ काँग्रेसचे, १९ तृणमूल काँग्रेसचे आहेत, राष्ट्रवादीचे १८ आहेत, शिवसेनेचे आठ आहेत. डीएमके ६, आरजेडी ५, समाजवादी पार्टी ५, सीपीएम ५, आप ३, नॅशनल कॉन्फरन्स २, मनसे १, पीडीपी २, एआयडीएमके १ आणि टीआरएस १ पक्षातील नेत्यांचा समावेश आहे. १२१ नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यात एक मुख्यमंत्री, एक माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षातील १४ मंत्री, २४ खासदार, २१ आमदार, ७ माजी खासदार, ११ माजी आमदार अशा नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीकडून कारवाई करण्यात आलेल्यांमध्ये एकही भाजपचा नेता नाही असेही शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसच्या २००४ ते २०१४ या काळात ईडीने २६ जणांवर कारवाई केली आहे. या २४ मध्ये काँग्रेसचे पाच नेते आहेत, तर भाजपचे ३ नेते आहेत. यावरुन असं दिसतंय ही यूपीएच्या काळात ईडी राजकीय हेतूने वागत नव्हती. त्या पद्धतीने कारवाई करत नव्हती. त्यामुळे ईडी हा भाजपचा एक सहकारी पक्ष ठरला आहे. ईडी कधी कारवाई करणार, कोणावर करणार हे सगळं भाजप नेत्यांना माहिती असतं, असेही शरद पवार म्हणाले.
