आजपासून शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांसमोर निदर्शने
अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना भेडसावणाऱया विविध समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शिक्षक सेनेने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्यापासून तीन दिवस मुंबईतील तीनही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांसमोर दुपारी 4 वाजता शिक्षक सेनेच्या नेतृत्वाखाली हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी निदर्शने करणार आहेत.
मुंबई महापालिका क्षेत्रात शाळा आणि महाविद्यालयांची एकूण संख्या 1731 इतकी आहे. त्यांपैकी 950 अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था आहेत. अनुदानित शाळांबाबत गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारने घटनेतील तरतुदींशी विसंगत असे निर्णय घेतले असून त्याची झळ अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना तसेच तेथील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना सोसावी लागत आहे, असा आरोप राज्य शिक्षक सेनेचे प्रांताध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी केला आहे. जुलै 2016ला राज्य सरकारने अल्पसंख्याक संस्थेतील रिक्त जागांच्या भरतीवरील बंदी उठवली आणि या संस्थांनी केलेल्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्याचे क्षेत्रीय अधिकाऱयांना आदेश दिले. असे असताना मे 2020पासून अल्पसंख्याक संस्थेतील रिक्त जागा भरण्यावर सरकारने बंदी घातली आहे. तसेच बिगर अल्पसंख्याक संस्थेतील 100 टक्के जागा पोर्टलद्वारे भरण्यास परवानगी आहे. मात्र अल्पसंख्याक संस्थेतील रिक्त जागांपैकी केवळ 50 टक्के जागा भरण्यास परवानगी आहे. राज्य सरकारचे हे आदेश घटनेचे करणारे आहेत, असा आरोप अभ्यंकर यांनी केला आहे. क्षेत्रीय अधिकारी कारण नसताना पदभरतीस पूर्वपरवानगी घेण्यास अल्पसंख्याक संस्थांना भाग पाडतात, असा आरोपही शिक्षक सेनेने केला आहे.
