मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांत दहा टक्के आरक्षण मिळावं याच्या समर्थनार्थ तसंच त्याच्या विरोधात करण्यात आलेल्या सर्व याचिका या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाकडून या संबंधी नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
या नोटीसीनुसार, मराठा आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवर 10 एप्रिल रोजी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. आतापर्यंत या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होत होती. त्यापूर्वी न्या. कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे प्राथमिक सुनावणी पार पडली होती.
मराठा आरक्षणाबाबत कायदा करण्यात आला आहे. कोणतीही अंतरिम स्थगिती देण्यापूर्वी सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे. हा प्रशासकीय आदेश नसून एका कायद्याला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना आम्हाला सर्व पक्षकारांचा विशेषतः कायद्याचा लाभ मिळणाऱ्यांचाही युक्तिवाद ऐकावा लागेल, असे दोन्ही खंडपीठाने स्पष्ट केले होते आणि वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा तसेच सरकारी नोकरभरती संदर्भातील जाहिरातींअंतर्गत प्राप्त झालेले किंवा होणारे अर्ज हे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असेही दोन्ही खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला तातडीची स्थगिती नाकारताना स्पष्ट केले होते.
