लोकसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून 10 टक्के मराठा आरक्षण मंजूर करणाऱया मिंधे सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात कच खाल्ली. मराठा आरक्षण कायद्याच्या समर्थनार्थ बाजू मांडण्यास मिंधे सरकारने तीन आठवडय़ांचा वेळ मागितला; मात्र न्यायालयाने दोन आठवडय़ांत बाजू मांडण्याचे सक्त आदेश दिले. तसेच नव्या कायद्यांतर्गत नोकरभरती न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावरच अवलंबून असेल असे बजावले. मिंधेंच्या कचखाऊ भूमिकेमुळे नोकरभरती, वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
मराठा समाजाला महाराष्ट्र सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्ग कायद्यांतर्गत (एसईबीसी) 10 टक्के आरक्षण देत मिंधे सरकारने 16 हजार पोलीस पदांची भरती तसेच वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील संपूर्ण आरक्षण 73 टक्क्यांवर गेल्याने खुल्या प्रवर्गावर अन्याय झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन आरक्षण कायद्यांतर्गत भरती रोखा, अशी मागणी करीत जयश्री पाटील, अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच इतर जनहित याचिकांतून मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. या सर्व याचिकांवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एकत्रित सुनावणी घेतली.
यावेळी मिंधे सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सर्व याचिकांवर बाजू मांडण्यास तीन आठवडय़ांचा वेळ मागितला. मात्र सरकारला एवढा अवधी कशासाठी हवा आहे? सर्व प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर होणार आहे. सरकारने एवढा वेळ घेतला तर त्यावर याचिकाकर्त्यांचे उत्तर मागवणे व नंतर सुनावणी घेणे ही प्रक्रिया कोर्टाची उन्हाळी सुट्टी सुरू होण्याआधी पूर्ण कशी होणार, असा सवाल करीत खंडपीठाने मिंधे सरकारच्या वेळकाढू भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच सरकारला दोन आठवडय़ांत सर्व याचिकांवर एकच प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे सक्त आदेश दिले. त्याचबरोबर सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर म्हणणे मांडण्यास याचिकाकर्त्यांना आठवडाभराचा वेळ देत पुढील सुनावणी 10 एप्रिलला निश्चित केली. लोकसभा निवडणूक जवळ येऊन ठेपली असताना सरकारने मराठा आरक्षण कायदा मंजूर केला; मात्र हे आरक्षण न्यायालयात टिकवण्यासाठी बाजू मांडण्यात सरकारने वेळकाढू भूमिका घेतल्यामुळे नोकरभरतीतील मराठा उमेदवार संभ्रमात पडले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘आराम से कहीए’
सुनावणीवेळी गुणरत्न सदावर्तेंना उद्देशून मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी ‘आराम से कहीए’ असा सल्ला दिला. त्यावर सदावर्ते यांनी ‘आम्ही रामलल्लाचे भक्त आहोत’ असे विधान भरन्यायालयात केले. त्यांच्या या विधानानंतर न्यायालयात एकच हशा पिकला.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करा
याचिकाकर्त्यांनी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवणाऱया सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घेतला. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला पुढील दहा दिवसांत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यास 15 दिवसांचा अवधी दिला आहे.
नोकरभरतीला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार
गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज्यातील 16 हजार पोलीस पदांची भरती तसेच वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. नवीन आरक्षण कायद्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील अनेक उमेदवार नोकरभरतीपासून वंचित राहतील. त्यामुळे 10 टक्के मराठा आरक्षण लागू करून सरकारने सुरू केलेली पोलीस भरती आणि वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया रोखण्यात यावी, असा युक्तिवाद सदावर्तेंनी केला. मात्र न्यायालयाने त्यांच्या विनंतीचा 10 एप्रिलला विचार केला जाईल, असे स्पष्ट करीत नोकरभरती व वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.
