स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महायुतीचेच बहुतांश नगरसेवक पेचात अडकले आहेत. त्यामुळेच सरकारने हे पाऊल उचलल्याची चर्चा सुरू आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासाठी अधिनियमात तशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
जात पडताळणी समित्यांकडील अपुरे मनुष्यबळ, तसेच जनगणनेच्या कामकाजासाठी शासकीय व निमशासकीय शाळांतील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याने अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक शालेय व गृह चौकशी वेळेत पूर्ण होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात विलंब होत आहे, असे कारण देत सरकारने मुदतवाढ दिली आहे.
n सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास ते अपात्र ठरू शकतात. मुंबई महानगरपालिकेत असे अनेक नगरसेवक आहेत ज्यांनी हे प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यात महायुतीच्या नगरसेवकांची संख्या मोठी आहे. ते अपात्र ठरले तर महायुतीचे पालिकेतील बहुमत धोक्यात येऊ शकते. मुंबई महानगरपालिकेसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगरसेवकांनी अद्याप तसे प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत.
