डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे वादग्रस्त कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांची राज्यपाल आणि कुलपती रमेश बैस यांनी अखेर हकालपट्टी केली असून, त्यांच्या निलंबनाचे अधिकृत पत्र राज्यपाल कार्यालयातून विद्यापीठाच्या सामान्य प्रशासन विभागाला पाठविण्यात आले आहे. गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्याकडे कुलगुरूपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. बाविस्कर समितीच्या अहवालानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून याला कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे यांनी दुजोरा दिला आहे.
आरोप काय…
8 ऑगस्ट 2020 साली कुलगुरू म्हणून रुजू झालेले डॉ. चौधरी त्यांच्या कार्यकाळात विविध कारणांमुळे चर्चेत आले होते. ‘एमकेसीएल’ला दिलेल्या कंत्राटासह इतर आर्थिक अनियमिततेविषयी आमदार प्रवीण दटके यांनी विधान परिषदेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी अॅड. अभिजित वंजारी यांच्यासह अनेक आमदारांनीही चौकशीची मागणी केली. यावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुन्हा डॉ. चौधरी यांच्या चौकशीची घोषणा केली होती. यानंतर आंतरविद्याशाखेच्या अधिष्ठाता प्रकरणी कुलपती बैस यांनी विद्वत परिषदेच्या अधिष्ठाता निवडीवर ताशेरे ओढून ही निवडही रद्द करीत एक महिन्याची नोटीस बजावली होती. त्यानंतरही अधिष्ठाता न्यायालयात गेले. ही बाब कुलपती यांच्या विरोधात गेल्यामुळेही डॉ. चौधरी यांना निलंबित करण्यात आल्याचीही चर्चा आहे.
न्यायालयात जाण्याची शक्यता
निलंबन कारवाईविरुद्ध डॉ. चौधरी न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, राज्य सरकारने यापूर्वीच याबाबत कायदा पारित केल्याने त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
बाविस्कर समिती अहवालातील ठपका
डॉ. चौधरी यांच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने त्यांना दोषी ठरवले होते. शासन निर्णय डावलून परीक्षेच्या कामात एमकेसीएलची निवड आणि विनानिविदा बांधकांमाचे पंत्राट देण्यात आल्याचे समितीने अहवालात नोंदवले आहे. यासोबतच विद्यापीठाच्या वतीने विविध विकास कामांसाठी निविदा प्रक्रिया न करता एकाच व्यक्तीला कामे देण्यात आल्याची तक्रारही करण्यात आली होती. सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंत्याने ही सर्व कामे निविदा कार्यवाही न करता केल्याचे प्रथमदर्शनी निष्पन्न झाल्याचा शेरा दिला. या प्रकरणी डॉ. चौधरी यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली होती. मात्र, समाधान न झाल्याने राज्यपालांनी निलंबनाची कारवाई केली.
