हा अध्यादेश नसून ही फक्त सूचना आहे. 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागविल्या आहेत. समता परिषदेसह ओबीसी समाजाच्या सर्व नेते, पक्ष संघटनांनी लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात आणि दुसरी बाजू सरकारच्या लक्षात आणून द्यावी, असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. आर्थिक मागाससह एकूण पन्नास टक्के होणारा लाभ आता मराठा समाजाला मिळणार नाही. ओबीसीच्या सतरा टक्क्यात आता एकूण पंच्च्याऐंशी टक्के समाज येईल. मराठय़ांना मिळणाऱया लाभाच्या बाबतीत म्हटले, तर समुद्रात पोहणाऱयांना आता छोटय़ाशा विहिरीत पोहण्याचा लाभ घ्यावा लागेल. जात ही जन्माने येत असते, एखाद्याच्या शपथपत्राने नाही. शंभर रुपयाच्या शपथपत्रावर ती मान्य होणार नाही, तसे करणे कायद्याच्या विरोधात आहे. हेच नियम मग दलित, आदिवासींना लागू होतील, त्यांच्यातही कोणीही घुसेल. आंतरवाली सराटीतील आंदोलनानंतर झालेल्या हिंसाचाराचे गुन्हे मागे घेतले तर हा नियम सर्वांनाच लागू होईल, असे सांगून भुजबळांनी या मागणीला विरोध केला.
गुन्हे सरसकट मागे घेतले जाणार नाहीत – फडणवीस
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, आंतरवाली सराटी ते महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. मात्र ज्या लोकांनी बसेस जाळल्या आणि ज्यांनी लोकांची घरे पेटवली तसेच पोलिसांना मारहाण केली अशा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. तसे गुन्हे कोर्टाच्या आदेशानेच मागे घेतले जातात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने फक्त अधिसूचना काढली – नाना पटोले
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मराठा समाजाची मागणी सरकारने पूर्ण केलेलीच नाही. कोणाच्याही आरक्षणला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका होती. सरकारने जर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी मान्य केली असेल तर ओबीसींची फसवणूक केलेली आहे. दुसरीकडे सरकारने आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश किंवा शासन निर्णय (जीआर) काढलेला नाही. त्यामुळे सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज केली.
