धारावीकरांच्या मुलुंडमधील पुनर्वसनावर आयुक्तांचे स्पष्टीकरण
अदानी समूहाकडून धारावीचा पुनर्विकास प्रस्तावित आहे. मात्र धारावीतून चार लाख रहिवाशांना मुलुंडमधील महापालिकेच्या 64 एकरवर पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुलुंडमधील जमीन जरी मुंबई महापालिकेची असली आणि त्याला स्थानिकांचा विरोध असला तरी याबाबत अंतिम निर्णय राज्य सरकारच घेणार आहे, असे स्पष्टीकरण पालिका आयुक्त-प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी दिले.
राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने काही दिवसांपूर्वी मुलुंडमधील 64 एकरवर चार लाख धारावीकरांचे पुनर्वसन करायचे असून ही जमीन संपादित करा, अशी सूचना नगरविकास विभाग आणि मुंबई महापालिका आयुक्तांना केली आहे. ही जमीन तुम्ही राज्य सरकारकडे सोपवणार का, स्थानिकांच्या विरोधावर तुम्ही काय तोडगा काढला आहे, या प्रश्नावर पत्रकार परिषदेत बोलताना आयुक्तांनी जमीन ताब्यात घेणे तसेच स्थानिकांच्या विरोधाबाबत जे काही निर्णय असतील ते राज्य सरकारच घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.
मिंध्यांच्या निर्देशाने महापालिकेचा कारभार
नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे 7 मार्च 2022 पासून मुंबई महापालिकेचा प्रशासकीय कारभार प्रशासक इकबाल सिंह चहल चालवत आहेत, मात्र निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे मिंधे सरकारच्या निर्देशाने मुंबई महापालिकेचा कारभार सुरू आहे. आयुक्तांच्या निर्णयाला आक्षेप घेणारे लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे मुलुंडमधील महापालिकेची मुलुंड डंपिंग ग्राऊंडजवळील 46 एकर आणि मुलुंड जकात नाका येथील 18 एकर अशी एकूण 64 एकर जागा कोणत्याही विरोधाशिवाय राज्य सरकारच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे.
