दहा वर्षांच्या राजवटीत आपण काय दिवे लावले, हे खरे तर पंतप्रधान मोदी यांनी आज देशवासीयांना सांगण्याची गरज आहे. मात्र ते सोडून नेहरूंपासून मनमोहन सिंग यांच्यांपर्यंत काँग्रेसच्या काळात काय झाले, हाच जुना इतिहास मोदी उगाळत बसले आहेत. देशातील जनतेपासून वर्तमान लपवून भूतकाळात रमवण्याचे हे खेळ मोदी सरकारला आता फार खेळता येणार नाहीत. दहा वर्षांच्या ‘अन्याय काळा’विरुद्ध काँगेसने जारी केलेल्या काळ्या पत्रिकेने सरकारची अब्रू वेशीवर टांगली आहे. जनतेनेही मोदी सरकार पुरस्कृत धर्मवादाच्या फेऱ्यात आणि पोकळ विकासाच्या भुलभुलैयात न अडकता सरकारला बेरोजगारी, महागाईसारख्या वास्तव मुद्द्यांवरच प्रश्न विचारायला हवेत!
मोदी सरकारला सत्तेच्या सिंहासनावर बसून आता जवळपास 10 वर्षे झाली आहेत. कुठल्याही सरकारला सलग 10 वर्षे काम करण्याची संधी मिळणे म्हणजे राज्य कारभाराच्या दृष्टीने तसा मोठाच कालखंड. एवढा प्रदीर्घ काळ जनतेने आपल्याला सत्तेच्या खुर्चीवर बसवले म्हटल्यानंतर या 10 वर्षांत आपल्या सरकारने देशासाठी काय केले, देशवासीयांचे जगणे किती सुसह्य केले, याचा ताळेबंद खरे तर सरकारने मांडायला हवा. मात्र कायम भूतकाळातच रमणाऱ्या मोदी सरकारला भानावर आणून वर्तमान काळाविषयी जाब विचारण्याचे उत्तम काम काँग्रेस पक्षाने केले आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मोदी सरकारच्या दहा वर्षांतील काळय़ा कारनाम्यांवर एक ‘काळी पत्रिका’च गुरुवारी प्रसिद्ध केली. या काळ्या पत्रिकेच्या माध्यमातून काँग्रेसने मोदी सरकारच्या अपयशांवर तर बोट ठेवलेच; शिवाय सरकारच्या नाकर्तेपणाविषयी प्रश्नांची सरबत्तीही केली. अर्थात या काळ्या पत्रिकेची खरी कळ काढली ती मोदी सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीच. 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी 2014 पूर्वीच्या काँगेसच्या काळातील अर्थव्यवस्थेबाबत श्वेतपत्रिका काढली जाईल, अशी घोषणा केली होती. म्हणजे दहा वर्षांत आपल्या सरकारने काय काम केले, याचा हिशेब देण्याऐवजी काँग्रेसच्या जुन्या राजवटीतील पोतड्या बाहेर काढू, असे मोदी सरकारने जाहीर केले. सरकारला अशाप्रकारची श्वेतपत्रिका आणायचीच होती तर 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर का नाही आणली? उलट मोदी सरकारने
श्वेतपत्रिकेचा मुद्दा
काढून काँग्रेसला आयतीच संधी दिली व काँग्रेसनेही सरकारी श्वेतपत्रिकेच्या आधी सरकारविरुद्धच ‘काळी पत्रिका’ काढून एक पाऊल पुढे टाकले, हे बरेच झाले. एका अर्थाने ही काळी पत्रिका म्हणजे काँग्रेस पक्षाने मोदी सरकारच्या राजवटीवर दाखल केलेले आरोपपत्रच आहे. महागाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अशा एक ना अनेक मुद्द्यांवर मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरले व नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली या सरकारचा दहा वर्षांचा काळ म्हणजे अन्याय काळ आहे, असा हल्लाबोल काँग्रेसने आपल्या काळ्या पत्रिकेतून चढवला आहे. ‘दस साल… अन्याय काल’ असे शीर्षक असलेल्या या काळ्या पत्रिकेतून देशातील तरुणांवर, महिलांवर, शेतकऱ्यांवर, कष्टकऱ्यांवर व अल्पसंख्याकांवर केलेल्या अन्यायाचा पाढाच काँग्रेसने वाचला आहे. आजघडीला बेरोजगारी हा देशातील सर्वात गंभीर मुद्दा बनला आहे; पण मोदी सरकार या समस्येविषयी अवाक्षरही काढायला तयार नाही. महागाई कमी करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली आहे, याविषयी सरकार काही बोलत नाही. सरकारने दिलेली जुनी आश्वासने व जुन्या घोषणा अजून कागदावरच असताना नवनवीन घोषणांची ‘गॅरंटी’ दिली जात आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा धाक दाखवून सरकार अन्य पक्षांतील नेत्यांना भाजपमध्ये सामील करून घेत आहे. गेल्या दहा वर्षांत याच पद्धतीने भीती घालून सरकारने देशभरातील इतर राजकीय पक्षांच्या 411 आमदारांना भाजपमध्ये सामील करून घेतले आहे. मोदी सरकार देशातील
लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न
करत आहे. अनेक राज्यांतील विरोधी पक्षांची सरकारे उलथवून भाजपने तेथे स्वतःची सरकारे स्थापन केली. बिगर भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये ‘मनरेगा’च्या मजुरांचा निधीही केंद्राकडून दिला जात नाही, असे अनेक आरोप काँग्रेसने या काळय़ा पत्रिकेच्या माध्यमातून केले आहेत. सत्तेच्या उन्मादात बेभान झालेले सरकार या काळ्या पत्रिकेतील एकाही मुद्द्यांवर बोलायला वा बाजू मांडायला तयार नाही. उलट ही काळी पत्रिका म्हणजे आमच्या कारभाराला दृष्ट लागू नये म्हणून काँग्रेसने लावलेली काळी तीटच आहे, अशी खिल्ली पंतप्रधान मोदी यांनी उडवली. अर्थात पंतप्रधानांनी अशी खिल्ली उडवली म्हणून काँग्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या काळ्या पत्रिकेतील मुद्द्यांचे महत्त्व कमी होत नाही. सरकारने आज कितीही टोलवाटोलवी केली तरी तीन महिन्यांवर आलेल्या निवडणुकीत देशातील जनता या गंभीर मुद्द्यांवर सरकारला जागोजागी जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. दहा वर्षांच्या राजवटीत आपण काय दिवे लावले, हे खरे तर पंतप्रधान मोदी यांनी आज देशवासीयांना सांगण्याची गरज आहे. मात्र ते सोडून नेहरूंपासून मनमोहन सिंग यांच्यांपर्यंत काँग्रेसच्या काळात काय झाले, हाच जुना इतिहास मोदी उगाळत बसले आहेत. देशातील जनतेपासून वर्तमान लपवून भूतकाळात रमवण्याचे हे खेळ मोदी सरकारला आता फार खेळता येणार नाहीत. दहा वर्षांच्या ‘अन्याय काळा’विरुद्ध काँगेसने जारी केलेल्या काळ्या पत्रिकेने सरकारची अब्रू वेशीवर टांगली आहे. जनतेनेही मोदी सरकार पुरस्कृत धर्मवादाच्या फेऱ्यात आणि पोकळ विकासाच्या भुलभुलैयात न अडकता सरकारला बेरोजगारी, महागाईसारख्या वास्तव मुद्द्यांवरच प्रश्न विचारायला हवेत!
