सध्या राज्यात पैसे खाणे कायदेशीर बनले आहे. त्यामुळे आमदार, खासदार, मंत्र्यांना विषबाधा होत नाही, पण गरीबांच्या जेवणावळी मात्र अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव अत्राम यांनी बेकायदेशीर ठरवल्या आहेत. त्यासाठी सरकारी परवानगीचा कोलदांडा घातला आहे. म्हणजे सामान्यांच्या घरी आता पाहुणे येणार नाहीत. ‘वर्षा’ बंगल्यावरील खाणावळीची कोटय़वधींची बिले मात्र सरकारी तिजोरीतून जातील. तेथे कोणत्याही परवानगीची गरज नाही. असा हा उफराटा कायदा व बडगा फक्त सामान्यांच्या माथीच मारला जातो. लोकांच्या जीवनातला लहानसहान आनंदही विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या डोळय़ांत खुपत आहे. ‘अच्छे दिना’चे हे अजीर्णच झाले आहे.
राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम यांनी एक निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार आता सार्वजनिक कार्यक्रम, मग तो लग्न सोहळा असो, बारसे असो की दशक्रियासारखे विधी असोत, त्यात भोजन पंगती उठवायच्या असतील तर यापुढे कार्यक्रमाच्या आयोजकांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाची परवानगी बंधनकारक ठरणार आहे. राज्याच्या अन्न, औषध मंत्र्यांना काहीच काम नसल्याने त्यांनी स्वतःच स्वतःला काम लावून घेतले आहे. थोडक्यात काय, तर लोकांनी घरच्या कार्यक्रमातही पंगती मांडू नयेत, जेवणावळी उठवू नयेत. नागरिकांकडे लग्न, बारसे, मुंज, मुलांचे वाढदिवस, ज्येष्ठांची साठी-पंचाहत्तरी असे ‘घरगुती’ सोहळे असले तरी कर्त्या पुरुषास सरकार दरबारी अर्ज ठोकून परवानगी घ्यावी लागेल व परवानगीसाठी संबंधित खात्याचे हात ओले करावे लागतील. सध्या महाराष्ट्रात दिल्या-घेतल्याशिवाय काहीच काम होत नाही. अत्राम यांचे म्हणणे म्हणा किंवा ‘उदात्त’ हेतू असा की, सार्वजनिक कार्यक्रमात भोजनाची व्यवस्था असते. नागरिकांना निर्भेळ, स्वच्छ व सकस अन्न मिळावे यासाठी हा निर्णय आधीच घेण्यात आला होता, पण त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. आता त्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. नागरिकांना ‘ऑनलाइन’ परवानगी देण्याची व्यवस्था होईल. आदिवासी नेते धर्मराव अत्राम यांचा राज्य सरकारच्या डिजिटल यंत्रणेवर भलताच विश्वास दिसतो. वास्तविक, आदिवासी गाव-पाडय़ांवर रस्ते, पाणी नाही, वीज नाही, कॉम्प्युटर नाही. तेथे ‘ऑनलाइन’ची व्यवस्था काय खाक होणार? सरकारकडे अशा कामांसाठी पुरेसे मनुष्यबळही नाही. म्हणजे हे काम कोटय़वधींची ‘टेंडर्स’ काढून
सरकारी मर्जीतल्या
एखाद्या भाजपाई, ‘क्रिस्टल’ किंवा ‘ब्रिस्क’ कंपनीस देऊन सरकारच्या तिजोरीची लुटमारच केली जाईल. लोकांना खायला अन्न नाही, शुद्ध पाणी नाही. गाव-खेडय़ात एखादी पंगत उठली की, कधीतरी गरीबांना एकवेळचे जेवण मिळते. आता ते जेवण अन्न-औषध प्रशासन चाखून पाहणार व मग जनतेला खाऊ घालणार. सध्या नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. फुटीर गटाच्या मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या लॉन्सवर रोज त्यांच्या समर्थकांच्या पंगती-जेवणावळी उठत आहेत व ते अन्न पचवून कुणाला साधे मळमळल्याचे वृत्त नाही. भ्रष्टाचाराचा पैसा व त्यातून उठणाऱ्या जेवणावळी हीच आता राज्याची संस्कृती बनली आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी मुंबई-सुरत-गुवाहाटी ते गोवा अशा पर्यटनात ‘पन्नास पन्नास’ खोके पचवून ढेकर दिले. त्यांच्या पैसे खाण्यावर बंधने नाहीत, पण गरीबांच्या पंगतींवर सरकारने मोठय़ाच ‘उदात्त’ हेतूने बंधने आणली. म्हणजे राज्यात यापुढे सामान्यांकडे पंगती उठणार नाहीत, पण राजकीय भोजनभाऊ मात्र या राजकीय पंगतीतून उठून दुसऱ्या राजकीय पंगतीत बिनधास्तपणे येऊ-जाऊ शकतील. राज्यात सध्या ही राजकीय भेसळ उघड उघड सुरू आहे, पण या राजकीय भेसळीवर अन्न व औषध प्रशासन विभाग कुठलाही उतारा देणार नाही. राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते, आर्थिक गुन्हे विभाग, तुमचे ते ईडी-सीबीआय आहे व ते या राजकीय भोजनभाऊंचे ‘खोके’ खाणे दुर्लक्षित करीत आहे. त्या भोजनभाऊंत स्वतः धर्मराव बाबा अत्राम यांचा समावेश आहे. शरद पवारांच्या भोजनावळीत
‘ओरपणे’ सुरू असताना
ते अजित पवारांच्या पंगतीत जाऊन बसले व त्या पंगतीत भाजपने वाढप्याची भूमिका बजावली. आज सामान्य लोकांना कौटुंबिक जेवणावळीसाठी सरकारी परवानगी बंधनकारक करणाऱ्या अत्राम यांनी नव्या राजकीय पंगतीत सामील होताना जनतेची परवानगी घेतली होती काय? काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नागपूरच्या अधिवेशनात आणखी एक तडका मारला आहे. राज्यातील बडय़ा सत्ताधारी नेत्याला उद्योगपती अदानींकडून 150 कोटींचा मलिदा मिळाल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आता उद्योगपतींच्या पंगतीस बसून राज्याची लूट करणाऱ्यांवर अत्रामांचे औषध प्रशासन कोणते औषध देणार आहे? महाराष्ट्रात ‘ड्रग्ज’चा सुळसुळाट झाला आहे. राज्यातील पिढी त्यात बरबाद होत आहे. हे सर्व रोखण्याचे काम अन्न-औषध प्रशासनाचेही आहे; पण पोलीस, आरोग्य यंत्रणा व औषध प्रशासन एकत्र पंगतीला बसून ड्रग्ज माफियांच्या जेवणावळीचा आनंद लुटत आहेत. मग या अशा जेवणावळीसाठीही यापुढे अत्राम यांच्या औषध प्रशासनाची परवानगी बंधनकारक होणार आहे काय? अर्थात सध्या आपल्या राज्यात पैसे खाणे कायदेशीर बनले आहे. त्यामुळे आमदार, खासदार, मंत्र्यांना विषबाधा होत नाही, पण गरीबांच्या जेवणावळी मात्र अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव अत्राम यांनी बेकायदेशीर ठरवल्या आहेत. त्यासाठी सरकारी परवानगीचा कोलदांडा घातला आहे. म्हणजे सामान्यांच्या घरी आता पाहुणे येणार नाहीत, पाहुण्यांना चहापान करता येणार नाही. ‘वर्षा’ बंगल्यावरील खाणावळीची कोटय़वधींची बिले मात्र सरकारी तिजोरीतून जातील. तेथे कोणत्याही परवानगीची गरज नाही. असा हा उफराटा कायदा व बडगा फक्त सामान्यांच्या माथीच मारला जातो. लोकांच्या जीवनातला लहानसहान आनंदही विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या डोळय़ांत खुपत आहे. ‘अच्छे दिना’चे हे अजीर्णच झाले आहे.
