सामना अग्रलेख – काय ही नामुष्कीची चिंता!

समन्वय आणि विश्वासाचा अभाव हाच राज्यातील विद्यमान सरकारचा पाया आहे. हे सरकार सत्तेत आल्यापासून महाराष्ट्रात ना समन्वय राहिला आहे ना विश्वास. वारंवार ओढवते आहे ती फक्त नामुष्कीच. जातीय तणावाच्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर राज्याला आणून ठेवणारे, दुष्काळ आणि अवकाळीच्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झालेल्या बळीराजाला वाऱयावर सोडणारे, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, अभिमान सत्तेसाठी आंदण देणारे राज्यकर्ते ही राज्यासाठी, येथील जनतेसाठी नामुष्कीच आहे. तरीही राज्याचे प्रमुख आणि उपप्रमुख आपल्या सहकारी मंत्र्यांना नामुष्की आणि समन्वयाचे धडे देत आहेत. काय ही नामुष्कीची चिंता! अर्थात राज्यकर्त्यांची ही काळजी राज्याची नसून स्वतःच्या वस्त्रहरणाची आहे हे जनताही ओळखून आहे!

विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकार म्हणून आपसात नीट समन्वय ठेवा. सरकारवर नामुष्की येणार नाही याची काळजी घ्या, असा सल्ला राज्याचे एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांना दिला आहे. सरकारचे प्रमुख म्हणून त्यांनी हा सल्ला दिला असेलही, पण मंत्र्यांना असे बजावण्याची वेळ त्यांच्यावर का यावी? अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीरपणे सहकारी मंत्र्यांचे कान का टोचावे लागले? याही अधिवेशनात विरोधकांकडून तुफानी हल्ले सरकारवर होणार आहेत, सरकारविरोधात विरोधी पक्षांकडे भरपूर दारूगोळा आहे आणि त्याच्या माऱयापुढे मंत्री टिकाव धरू शकणार नाहीत, अशी भीती तुम्हाला वाटत आहे का? मंत्र्यांची उडणारी त्रेधातिरपीट तुम्हाला आधीच जाणवते आहे का? मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांना दिलेल्या जाहीर सल्ल्याचा अर्थ तोच आहे. राज्यात जेव्हा सध्याचे ‘डबल इंजिन’ सरकार सत्तेत आले तेव्हाही अधिवेशनातील सत्ताधारी मंत्र्यांची अनुपस्थिती, अभ्यास कच्चा असल्याने विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना त्यांची उडालेली भंबेरी, त्यामुळे झालेली सरकारची नामुष्की चव्हाटय़ावर आलीच होती. गेल्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत मंत्रीच नसल्याने सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्याची आफत तीन-चार वेळा आली होती. हा सगळा ‘अनुभव’ असल्यानेच मंत्र्यांना जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न झाला असावा.

त्यात आता या 

सरकारला आणखी एक ‘इंजिन’ आणि ‘काही डबे’ जोडले गेले आहेत. तेव्हा अधिवेशनात विरोधकांच्या हल्ल्याने काही ‘डबे’ रुळावरून घसरण्याची नामुष्की याही वेळेस ओढवली तर काय? त्यातूनही कदाचित मंत्र्यांना सावध केले गेले असावे. पुन्हा गोष्ट एवढय़ावरच थांबलेली नाही. ‘नीट तयारीत या,’ अशी तंबीही या मंत्र्यांना देण्यात आली आहे. अधिकाऱयांकडून ब्रीफिंग नीट घ्या, अधिकाऱयांनी दिशाभूल करणारी माहिती देण्याचा प्रकार खपवून घेऊ नका, असे मंत्र्यांना बजावले गेले आहे. याचा एक अर्थ तुमचा तुमच्या मंत्र्यांच्या वकुबावर विश्वास नाही आणि दुसरा अर्थ प्रशासनाकडून दगाफटका होण्याची भीती तुम्हाला आहे. मुळात प्रश्न हा आहे की, विद्यमान सरकार आणि समन्वय याचा संबंधच कुठे आहे? त्यामुळे समन्वय आडातच नसेल तर पोहऱयात येणार कसा? तीन पक्षांत आणि नेत्यांतच समन्वय नसेल तर तो मंत्र्यांमध्ये कसा झिरपणार? या तिन्ही पक्षांत प्रत्येकी एक ‘भावी मुख्यमंत्री’ दडलेला आहे. या सरकारमध्ये आधीच एक उपमुख्यमंत्री असताना त्यांच्या जोडीला आणखी एक ‘उप’ आणून बसवला गेला. राजकीय तडजोडीचा तसेच समन्वय आणि विश्वासाच्या अभावाचा आणखी मोठा पुरावा दुसरा कोणता असू शकतो?

समन्वय आणि विश्वासाचा अभाव 

हाच राज्यातील विद्यमान सरकारचा पाया आहे आणि हा पाया किती ठिसूळ आहे, त्याचे प्रदर्शनही अधूनमधून होत असते. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्हय़ात त्यांचा गट आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा भाजप यांच्यातील वाद मध्यंतरी विकोपाला गेला होता. भाजपचे एक आमदार आणि मुख्यमंत्र्यांचे खासदारपुत्र यांच्यातील ‘तू तू-मैं मैं’ सुरूच असते. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांचेच आमदार त्यांच्याच पक्षाच्या मंत्र्यांबाबत तक्रार करतात आणि मुख्यमंत्र्यांनाही त्यांच्या मंत्र्यांना तंबी देण्याची वेळ येते, हा कोणता समन्वय म्हणायचा? हे सरकार सत्तेत आल्यापासून महाराष्ट्रात ना समन्वय राहिला आहे ना विश्वास. वारंवार ओढवते आहे ती फक्त नामुष्कीच. सध्या असलेले सरकार आणि त्यांचा कारभार ही महाराष्ट्रासाठी नामुष्की नाही तर काय आहे? जातीय तणावाच्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर राज्याला आणून ठेवणारे, दुष्काळ आणि अवकाळीच्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झालेल्या बळीराजाला वाऱयावर सोडणारे, महाराष्ट्रातील उद्योग ‘नाकाखालून’ गुजरातला गेले तरी स्वस्थ बसणारे, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, अभिमान सत्तेसाठी आंदण देणारे राज्यकर्ते ही राज्यासाठी, येथील जनतेसाठी नामुष्कीच आहे. तरीही राज्याचे प्रमुख आणि उपप्रमुख आपल्या सहकारी मंत्र्यांना नामुष्की आणि समन्वयाचे धडे देत आहेत. काय ही नामुष्कीची चिंता! अर्थात राज्यकर्त्यांची ही काळजी राज्याची नसून स्वतःच्या वस्त्रहरणाची आहे हे जनताही ओळखून आहे!